पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या ‘स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया’ या घोषणेतील एका अंगाचे कार्यान्वयनाला हिरवा कंदील दाखविला गेला आहे. सुमारे अडीच लाख अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्यमी तसेच महिला उद्योजिकांना बँकांकडून अर्थसाहाय्याचे पाठबळ मिळवून देणाऱ्या ‘स्टँड अप’ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या योजनेतून ‘भारतीय लघुउद्योग विकास बँक’ अर्थात सिडबीच्या माध्यमातून दलित व महिलांमधील उद्यमशीलतेला वित्तीय पाठबळ दिले जाणार आहे. त्यासाठी सिडबीकडे प्रारंभिक १०,००० कोटी रुपयांच्या भांडवलाची सज्जता केली गेली आहे. बँकांच्या प्रत्येक शाखांमधून किमान एक अनुसूचित जाती-जमातीतील आणि एक महिला अशा दोन उद्योजकांना या योजनेत सहभागासाठी प्रोत्साहित केले गेल्यास, किमान २.५ लाख लाभार्थी या योजनेतून तयार केले जातील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनांत सरकारने स्पष्ट केले आहे. आगामी ३६ महिन्यांत ही योजनेने अपेक्षित अडीच लाख लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य गाठले जावे, असेही या निवेदनांत म्हटले गेले आहे. ही एक प्रकारची वंचित समाजघटकांतील उद्योजकांसाठी पत हमी यंत्रणा असून, ती राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी (एनसीजीटीसी) अखत्यारीत ही योजना कार्यान्वित होईल. स्टँड-अप योजनेवर दृष्टिक्षेप * लाभार्थी : अनुसूचित जाती-जमातीतून प्रवर्तित उद्योग आणि महिला उद्योजिका * लाभ : बिगरकृषी क्षेत्रातील नव्या दमाच्या उपक्रमांना रु. १० लाख ते रु. १ कोटीपर्यंत बँकांकडून कर्ज उपलब्धता * बँकांच्या प्रत्येक शाखांमधून किमान दोन उद्योजकांना या योजनेत सहभागासाठी प्रोत्साहित केले जावे. * कर्जाची परतफेड ही कमाल सात वर्षे कालावधीत केली जाईल. * उद्योजकाचे अंशदान : प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के हे उद्योजकाचे अंशदान (मार्जिन मनी) व उर्वरित कर्जरूपाने उपलब्ध केले जाईल. * कर्जाच्या उपलब्धतेसाठी प्रोत्साहनासह, प्रत्यक्ष उद्योग परिचालनाच्या टप्प्यातही विविधांगी साहाय्य दिले जाईल. ’ केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभाग योजनेचा समन्वयक, तर राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी (एनसीजीटीसी) कडून योजनेचे संचालन आणि वितरित कर्जाची हमीही घेतली जाईल. * राज्यातील तत्सम योजनांसह सम्मीलित करून लाभार्थ्यांना अधिकचे फायदेही देता येतील.
