अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत दुप्पट तोटय़ाला व दुहेरी आकडय़ातील बुडीत कर्जाला सामोरे जावे लागलेल्या अर्चना भार्गव यांनी अखेर युनायटेड बँक ऑफ इंडियातून स्वेच्छानिवृत्तीचा मार्ग स्वीकारला आहे. अध्यक्षपदाची वर्षांची कारकीर्द दोन वर्षांनी पूर्ण होण्याआधीच आणि या पदाची मुदत आणखी दोन वर्षे असतानाच भार्गव यांनी तब्येतीचे कारण देत हा पर्याय निवडला आहे.
अर्चना भार्गव यांची स्वेच्छानिवृत्तीची विनंती सरकारने मान्य केल्याचे सार्वजनिक बँकांचे व्यवहार पाहणाऱ्या केंद्रीय सचिव राजीव टाकरू यांनी नवी दिल्लीत सांगितले. तर कोलकत्तास्थित मुख्यालय असलेल्या या बँकेचा कार्यभार तूर्त कार्यकारी संचालक दीपक नारंग व संजय आर्या हे संयुक्तरीत्या पाहतील, अशी माहिती भांडवली बाजाराला देण्यात आली आहे.
सरकारी हिस्सा ८८ टक्क्यांपर्यंत असलेल्या युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून अर्चना भार्गव यांची २३ एप्रिल २०१३ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. भार्गव यांची नियुक्ती २८ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत होती. मात्र गेल्या तीन तिमाहीत बँकेचा तोटा विस्तारण्यासह बुडीत कर्जाचे प्रमाणही  कमालीने वाढले.
डिसेंबर २०१३ अखेर जाहीर केलेल्या वित्तीय निष्कर्षांनुसार, बँकेचा तोटा दुप्पट, १,२३८.०८ कोटी रुपये नोंदला गेला. तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत बँकेची ढोबळ अनुत्पादक मालमत्ताही (एनपीए) १०.८२ टक्के अशी दुहेरी आकडय़ापर्यंत पोहोचली. नोंदणीकृत ४० बँकांच्या २.४३ लाख कोटी रुपयांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत बँक सर्वात आघाडीवर आहे.

वाढत्या बुडीत कर्जाची चुकीची नोंद माहिती तंत्रज्ञान सेवा देणाऱ्या इन्फोसिसच्या कंपनीमुळे झाल्याचा आरोप भार्गव यांनी दोनच दिवसांपूर्वी केला होता. बँकेच्या ताळेबंदाचे पुनर्निरीक्षण करण्याचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वीच दिले आहेत. बँकेत चालू आर्थिक वर्षांत ७०० कोटी रुपयांचे सरकारी भांडवल ओतण्यात आले आहे. बँक १,००० कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीसाठीही प्रयत्नशील आहे.