घर खरेदी हा सामान्यांच्या जीवनातील एक मोठा आर्थिक निर्णय आणि एका संतुलित जीवनासाठी घर ही सर्वात मूलभूत गरज आहे. गेल्या दशकभरात घरांच्या प्रचंड वाढलेल्या किमतींमुळे व्यक्तिगत ग्राहकाला स्वप्नातील घर खरेदी ही खूपच अवघड गोष्ट बनली आहे. तथापि, गृहवित्त संस्था आणि बँकांच्या अर्थसाहाय्यातून घर खरेदीचा पर्याय अनेकांसाठी साहाय्यभूत ठरला आहे. प्रत्येकाची वैयक्तिक वैशिष्टय़े आणि गरजा ध्यानात घेऊन घराच्या मालकीची प्रक्रिया निर्धोक पार पाडणारा गृहकर्ज हा आजचा एक सर्वोत्तम वित्त पर्याय ठरला आहे. ही गृहकर्जाची रक्कम आणि त्यासाठी आकारला जाणारा व्याजाचा दर हा व्यक्तिगत वेगळा आणि तो पात्रता, कर्जाचा कालावधी, बाजारात उपलब्ध रोकड (तरलता), महागाई दर आणि तत्कालीन पतधोरण या मुख्य घटकांवर अवलंबून असतो. म्हणूनच कर्जाचा एकूण कालावधी लक्षात घेता हे गृहकर्ज महागडे ठरणार नाही हे सुनिश्चित करणारी काळजी प्रत्येकाने घेणे अत्यावश्यक ठरते. या पाश्र्वभूमीवर, संयुक्तपणे गृहकर्ज घेणे हा एक उमदा पर्याय विचार करण्याजोगा ठरतो. यातून वैयक्तिक ग्राहकावरील कर्जभार विभागला जाण्याबरोबर, वैयक्तिक उत्पन्नाच्या तुलनेत मोठय़ा रकमेच्या कर्जप्राप्तीसाठी त्याची पात्रताही आपोआप सुनिश्चित केली जाते. कारण सहकर्जदाराचे उत्पन्नही यासाठी गृहीत धरले जाते. सहकर्जदार कुणाला बनता येते? सामान्यत: कर्जदार बँका व वित्तसंस्थांकडून सहा प्रकारच्या व्यक्तींना सहकर्जदार बनण्याची मुभा देतात. यामध्ये मुख्य अर्जदाराची पती/पत्नी अथवा रक्तसंबंधातील पालक अथवा पाल्य असलेले नातेवाईक यांचा समावेश होतो. तथापि मित्रांना, बहिणीला अथवा एकत्र राहत असलेले अविवाहित जोडपे जरी ते खरीदल्या जाणाऱ्या मालमत्तेचे संयुक्त मालक असले तरी त्यांना सहकर्जदार म्हणून पात्र मानले जात नाही. काही बँका आणि वित्तीय संस्था दोन भावांना जर ते मालमत्तेचे सहमालक असतील, तर संयुक्त कर्ज प्रदान करतात. मात्र मालमत्तेच्या सहमालकीच्या नियमापासून पती/पत्नी जोडीदाराचा अपवाद केला गेला आहे, मात्र अट इतकीच की, त्यांच्या संयुक्त कर्जाचा कमाल कालावधी हा २० वर्षे मुदतीचा आणि दोहोंपैकी वयस्क भागीदाराच्या निवृत्तीचे वयाच्या अधीन असेल. जर पालक आणि मूल हे सहकर्जदार असतील, तर या कर्जाचा कमाल कालावधी हा १० वर्षे मुदतीचा असेल. जर पालकांचे उत्पन्न या कर्जाच्या पात्रतेसाठी जमेस धरले गेले असेल तर पालकाचे निवृत्तीच्या वयाचे बंधन या कर्ज कालावधीला असेल. दस्तऐवज प्रक्रिया संयुक्त गृहकर्जासाठी द्यावे लागणारे दस्तऐवज हे वैयक्तिक गृहकर्जाप्रमाणेच असतात. सहकर्जदाराला त्याची ओळख पटवून देणारे (केवायसी) तपशील जसे ओळखीचा आणि निवासाचा पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला आणि मालमत्तेच्या सहमालकीचा पुरावा आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. कर सवलती प्राप्तिकराच्या तरतुदींनुसार, करविषयक सवलती या संयुक्त गृहकर्ज घेणाऱ्या दोन्ही भागीदारांना सारख्याच लागू पडतील. तथापि ही सवलतींची एकत्रित मात्रा ही प्रत्यक्षात वैयक्तिक गृहकर्जदाराच्या तुलनेत संयुक्त गृहकर्ज घेणारे अधिक प्रमाणात उपभोगतात. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४(बी) अन्वये दोहोंना त्यांच्या घराच्या मालकीतील वाटय़ानुरूप, गृहकर्जावर फेडल्या जाणाऱ्या व्याजाची वजावट आणि कलम ८०सी अन्वये गृहकर्जाच्या मुद्दल परतफेडीची वजावट करपात्र उत्पन्नातून मिळते. अगदी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी खर्चही दोहोंमध्ये विभागला जाऊन कलम ८०सी अन्वये वजावट मिळविता येते. पत्नी वा पती सहकर्जदार असेल तर ही वजावट प्रत्यक्ष घराची मालकी विभागली नसली तरी मिळविता येते. त्या उलट वैयक्तिक कर्जदाराला कलम ८०सी अन्वये कमाल दीड लाख रुपये आणि कलम २४(बी) नुसार कमाल दोन लाख रुपयांच्या व्याज फेडीवर वार्षिक वजावट मिळू शकते. परंतु हे संयुक्त कर्ज जर असेल तर दोन्ही करदात्यांना कमाल त्याच मर्यादेपर्यंत परंतु व्याज व मुद्दल फेडीची रक्कम विभागून स्वतंत्रपणे वजावट मिळविता येते. त्यामुळे कलम ८०सी अन्वये कमाल तीन लाख रुपये तर कलम २४(बी) अन्वये कमाल चार लाख रुपयांची एकत्रित वजावट त्यांना प्राप्त होऊ शकते. त्यामुळे एका विवाहित जोडप्याला जर ते संयुक्त गृहकर्जदार असतील, या कर्जाच्या फेडीवर त्यांना कमाल सात लाख रुपयांपर्यंत त्यांच्या करपात्र उत्पन्नातून वजावटीचा लाभ मिळतो. जर दोघेही मोठय़ा वेतनमानावर काम करीत असतील हा खूपच मोठा लाभ ठरतो. वैयक्तिक कर्जदाराच्या तुलनेत हा दुपटीने लाभ होईल. म्हणूनच जरी एकटय़ाने कर्ज घेण्यास पात्रता असली तरी कर सवलतींच्या दृष्टीनेही समजुतीने संयुक्त गृहकर्ज घेणे शहाणपणाचे ठरते. शिवाय घराची सहमालकी ५०:५० अशी समान राखली जाऊ शकते किंवा उच्च करकक्षेत मोडणाऱ्या भागीदाराला मोठा मालकी हिस्सा देत ६०:४० अशीही राखता येते. परतफेडीची प्रक्रिया संयुक्त गृहकर्जाच्या परतफेडीची प्रक्रियाही अत्यंत सोपी आणि सोयीस्कर आहे. परतफेडीचे हप्ते हे एकाच्या अथवा संयुक्त बँक खात्यातून धनादेशाद्वारे अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग (ईसीएस) प्रणालीद्वारे भरले जाऊ शकतात. दोन्ही सहकर्जदार परतफेडीचे मासिक हप्ते आपापसात विभागून कोणी किती महिन्यांचे धनादेश द्यावेत हे निश्चित करू शकतात. दुसरी सोयीस्कर पद्धत म्हणजे दोहोंपैकी एका कर्जदाराने सर्व परतफेडीचे हप्ते त्याच्या बँक खात्यातून द्यावेत आणि वर्षांकाठी दुसऱ्या भागीदाराने त्याच्या वाटय़ाची रक्कम त्या खात्यात जमा करावी. निष्कर्ष मोठय़ा रकमेच्या कर्जाच्या पात्रतेसाठी संयुक्त गृहकर्जासाठी अर्ज दाखल करणे हा एक व्यवहार्य पर्याय पुढे आला आहे. विशेषत: दोघेही कमावते असल्यास ही बाब करांच्या दृष्टीनेही कार्यक्षम ठरते. वास्तविक संयुक्त कर्ज हे एक संयुक्त दायित्व असते, जेणेकरून जोडीदारालाही या कर्जफेडीच्या जबाबदारीचे भान येते. जबाबदाऱ्यांचे आपापसात वाटप हाच तर सुदृढ कुटुंबाचा पाया असतो. हर्षिल मेहता (लेखक, डीएचएफएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत )
