दरनिश्चितीसाठी समितीची दोन दिवस बैठक; पतधोरण जाहीर करण्याच्या वेळेत बदल

व्याज दरासंबंधी निर्णय घेणारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी पतधोरण येत्या मंगळवार ठरले असतानाच नव्याने स्थापित पतधोरण समिती (एमपीसी)च्या पहिल्यावहिल्या बैठकीसाठीही नेमका तोच मुहूर्त निवडला गेल्याने सारे वेळापत्रकच बदलले आहे. एमपीसीची सोमवारपासून सलग दोन दिवस बैठक होणार आहे. परिणामी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आपले पहिले पतधोरण, प्रथेप्रमाणे सकाळी नव्हे तर यंदा दुपार उलटल्यानंतर जाहीर करणे अपेक्षित आहे.

व्याज दर निश्चितीकरिता केंद्र सरकारने पतधोरण समिती (एमपीसी)  नियुक्त केली आहे. यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना दर निश्चितीचा एकाधिकार असताना नव्या समितीमुळे दरनिर्णयाची पद्धत पहिल्यांदाच बदलणार आहे. मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण जाहीर होणे मंगळवारी, ४ ऑक्टोबर रोजी अपेक्षित असताना अचानक समितीची बैठक दोन दिवस घेण्याची शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले.

यानुसार, समितीची बैठक ३ व ४ ऑक्टोबर रोजी अशी सलग दोन दिवस होईल. २०१६-१७ आर्थिक वर्षांतील चौथ्या द्विमासिक पतधोरणासाठी ही समितीची स्थापनेनंतरची पहिली बैठक असेल. ४ ऑक्टोबर रोजी बैठक संपुष्टात आल्यानंतर दुपारी २.३० वाजता पतधोरण जाहीर होणार असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. स्वत: गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे दुपारी २.४५ वाजता प्रसारमाध्यमांना सामोरे जातील.

डी. सुब्बाराव गव्हर्नर असताना यापूर्वी दुपारी ३ वाजता प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला जायचा. तत्पूर्वी सकाळी ११ वाजता पतधोरण जाहीरही केले जाई. तर यानंतरचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पतधोरण जाहीर करण्याची व प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्याची सकाळी ११ ही एकच वेळ कायम ठेवली होती.

पतधोरण समितीच्या स्थापनेच्या निमित्ताने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सारे वेळापत्रक यंदापासून बदलले आहे. यापूर्वी गव्हर्नरांना दरनिर्णयाबाबतचे अंतिम अधिकार असत. तर पतधोरणाच्या दिवशी सकाळी ११ वाजता व्याजदराबाबतचे चित्र स्पष्ट केले जाई. तत्पूर्वी सकाळीच गव्हर्नर हे विविध बँकप्रमुखांच्या भेटी घेत. पतधोरण जाहीर झाल्यानंतर दुपारी रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अर्थतज्ज्ञ असलेले डेप्युटी गव्हर्नर पतधोरणाचे सविस्तर विवेचन करत.

यंदा मात्र व्याजदरनिश्चिती सहा सदस्यीय पतधोरण समिती करेल. त्यासाठी सलग दोन दिवस समितीची बैठक चालेल. शेवटच्या दिवशी दुपारी उशिरा समितीने घेतलेला दरनिर्णय जाहीर केला जाईल.

नव्या समितीत आता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तीन तर सरकारनियुक्त तीन सदस्य आहेत. गव्हर्नर वगळता इतर पाच सदस्यांना व्याजदर ठरविण्याचा अधिकार असेल. सम समान मते पडल्यासच गव्हर्नरांना आपल्या मतदानाचा अधिकार वापरता येईल.

पाव टक्का कपात होणार?

नवीन पतधोरण समितीच्या नियुक्तीनंतर पहिल्यांदाच होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या येत्या मंगळवारच्या धोरण आढावा बैठकीत व्याज दरात पाव टक्के कपातीची शक्यता वर्तविली जात आहे. गव्हर्नर म्हणून ऊर्जित पटेल यांचे हे पहिलेच पतधोरण असून चालू वर्षांतील ते चौथे द्विमासिक पतधोरण असेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१६ पासून १.२५ टक्के दरकपात केली आहे, तर यापूर्वी जुलैमध्ये झालेल्या द्विमासिक पतधोरणात तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दर स्थिर ठेवले होते.