भारताच्या अभेद्य आर्थिक तटबंदीचा अर्थमंत्रालयाचा दावा
अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक- फेडरल रिझव्र्हने दोन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर बुधवारी मध्यरात्री (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार), जवळपास दशकभराच्या अंतराने सर्वथा अपेक्षित व्याजाचे दर वाढविणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या पाव टक्क्याच्या दरवाढीतून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील उभारीचे दृढ संकेत देण्यात आले असून, यापुढेही टप्प्याटप्प्याने व्याजाचे दर वाढविले, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, प्रत्यक्ष दरवाढीचा निर्णय आल्याने या संबंधाने सुरू असलेली अनिश्चितताही संपुष्टात आली आणि याचे भारताच्या भांडवली बाजारात ‘सेन्सेक्स’ने ३०० अंशांची दणदणीत वाढ नोंदवून स्वागत केले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या घटनेचे अत्यल्प परिणाम संभवतात, असा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा दावा आहे. कोणत्याही विपरीत परिणामांसाठी संपूर्ण सुसज्जता केली गेली असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

ठळक प्रतिक्रिया..
फेडरल रिझव्र्हकडून हळूहळू होणाऱ्या व्याजदर वाढीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी भारताच्या आíथक ताळेबंदाची मजबूत तटबंदी आणि वृद्धीमान विकास दर (जीडीपी) या बाबी उपकारक ठरतील. जागतिक अर्थकारणात आपली अर्थव्यवस्था एक चमकता तारा असून, ती यापुढेही कायम राहील. अर्थ मंत्रालयाची चलन बाजारातील हालचालींवर करडी नजर राहील.
’ जयंत सिन्हा, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री

फेडची ताजी दरवाढ आणि त्यात पुढेही हळुवार निरंतरतेचे संकेत हे अपेक्षितच होते. फेडचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या उभारीबद्दलचा दृढ विश्वास हा भारताच्या निर्यातवाढीच्या विशेषत: माहिती-तंत्रज्ञान सेवा उद्योगाच्या दृष्टीने सुवार्ताच आहे. तथापि, भारतात गुंतलेले भांडवल या परिणामी लक्षणीयरीत्या माघारी जाईल, अशी शक्यताही कमीच दिसते. देशाची आर्थिक स्थिरता, वित्तीय व चालू खात्यावरील तूट यावरही परिणाम दिसतो.
शक्तिकांत दास, आर्थिक व्यवहार सचिव

देशाची सुदृढ अर्थस्थिती पाहता या बहुअपेक्षित फेडच्या व्याजदर वाढीचा परिणाम ‘अत्यल्प’च दिसून येतो. भांडवली बाजाराने या निर्णयाला आधीच जमेस धरले आहे. आपल्याकडे चलनवाढीचा दर खाली येत आहे, वित्तीय तुटीबाबत स्थिती चांगली आहे, बाह्य़ स्थिती अनुकूल बनत आहे. एकुणात अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम दिसत नाही.
अरविंद सुब्रह्मण्यन, देशाचे मुख्य अर्थसल्लागार

सुधारत असलेल्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत यापुढे परताव्याचे दर आकर्षक असतील या आशेने भारतात गुंतलेले भांडवल बाहेर जाण्याची शक्यता जरूर दिसून येते. हे नकारात्मक असले तरी भांडवलाच्या निचऱ्याचे प्रमाण मोठे नसेल, मात्र गुंतवणुकीचा ओघही पूर्वीच्या तुलनेत आटलेला असेल. ताबडतोबीने काही समभागांचे दर घसरलेले दिसतील, इतकेच.
सी. रंगराजन, रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर

ल्लअलीकडच्या वर्षांत भारतीय भांडवली बाजारांनी पुरते बळ मिळविले आहे. फेडचा हा निर्णय येणार हे बऱ्याच मोठय़ा काळापासून नियत होते आणि त्या संबंधाने पुरते नियोजनही केले गेले आहे. कदाचित आम्ही (आंतरराष्ट्रीय बाजार) या निर्णयाशी जुळवून घेण्यासाठी वाजवीपेक्षा अधिक सज्जता केली आहे.
आशीष कुमार चौहान, ‘बीएसई’चे व्यवस्थापकीय संचालक

‘फेड’चा निर्णय काय?
तिशीच्या दशकातील महामंदीनंतर, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक हादरे २००७ ते २००९ दरम्यानच्या वित्तीय संकटांनी दिले. या डचमळलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सुरू झालेल्या अनेक असामान्य उपायांत तेथील व्याजाचे दर हे शून्यवत पातळीवर ठेवण्याचे धोरण त्यानंतर सात वर्षे सुरू होते. हे पर्व आता संपुष्टात येत असल्याचा विश्वास, जानेवारी २०१६ पासून पाव टक्क्यांनी व्याजाचे दर वाढवून व्यक्त करण्यात येत आहे, अशी घोषणा फेडरल रिझव्र्हच्या अध्यक्षा जॅनेट येलन यांनी केली. अर्थव्यवस्थेत रोजगार वाढ, सामान्य उत्पन्न पातळी आणि लक्षावधी अमेरिकी नागरिकांच्या आर्थिक विवंचनांचा भार हलका करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचाही हा प्रत्यय आहे. आर्थिक उभारीच्या दिशेने मोठय़ा कालावधीनंतर फेर धरला गेला असला तरी ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही आणि यापुढे हळूहळू व्याजाचे दर वाढविले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.