‘सेबी’कडे तक्रार गुंतवणूकबाह्य़ कारणांनी नेहमी चर्चेत असणारा यूटीआय म्युच्युअल फंड आता देशी आणि विदेशी भागधारकांमधील तीव्र मतभेदांमुळे चर्चेत आला आहे. यूटीआय म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक लिओ पुरी यांच्या कार्यकाळाची मुदत येत्या १५ ऑगस्ट रोजी संपत असून, त्यांना मुदतवाढ द्यावी की नाही हे वादंगाचे कारण बनले आहे. व्यवस्थापकीय संचालकपदासाठी नव्या योग्य उमेदवाराचा शोध घेण्याबाबत एलआयसीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अर्थसंस्था आग्रही असतानाच लिओ पुरी यांना मुदतवाढ देण्यासाठी यूटीआय म्युच्युअल फंडात सर्वाधिक हिस्सा असणारी टी रोवे ही विदेशी प्रायोजक संस्था आग्रही असल्याचे कळते. पुरी यांच्या मुदतवाढीच्या मुद्दय़ावरून भारतीय अर्थसंस्था एकवटल्या असून यूटीआयच्या संचालक मंडळात एलआयसीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डी. के. मेहेरोत्रा यांच्याविरुद्ध टी रोवेने सेबीकडे तक्रार दाखल केली आहे. मालमत्तेच्या क्रमवारीत देशात सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या यूटीआय म्युच्युअल फंडाच्या भागभांडवलात टी रोवचा २६ टक्के हिस्सा आहे तर एलआयसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांचा प्रत्येकी १८.२५ टक्के वाटा आहे. सार्वजनिक मालकीच्या या सर्व वित्तसंस्थांचे स्व-मालकीचे म्युच्युअल फंड असल्याने ‘सेबी’च्या आदेशानुसार त्यांना यूटीआय म्युच्युअल फंडातील आपला हिस्सा मार्च २०१९ पर्यंत १० टक्यांवर आणणे गरजेचे आहे. सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत लिओ पुरी यांना एका वर्षांसाठी मुदतवाढ द्यावी या संबंधी ठराव मंजूर करण्याबाबत आग्रही असलेल्या टी रोवेच्या पत्राची संचालक मंडळाने दखल न घेतल्याने भारतीय वित्तसंस्थांच्या अवास्तव हस्थक्षेपाबाबत टी रोवेने सेबीकडे तक्रार केली आहे. या प्रायोजक वित्तसंस्थांना यूटीआयच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालक नेमणे गरजेचे असताना या चारही संस्थांनी त्या त्या वित्तसंस्थांशी निगडित अधिकाऱ्यांची संचालक मंडळावर नेमणूक केली आहे. संचालक मंडळावर एलआयसीचे प्रतिनिधी असलेले मेहरोत्रा हे एलआयसीचे निवृत्त व्यवस्थापकीय संचालक आहेत, स्टेट बँकेच्या वतीने बँकेच्या महाव्यवस्थापक असलेल्या उत्तरा दासगुप्ता तर अन्य दोन संचालक एम व्ही सूर्यनारायण आणि एन शेषाद्री हेही त्या त्या बँकांशी निगडित असल्याने त्यांना स्वतंत्र संचालक म्हणू नये अशी टी रोवेची तक्रार आहे. यूटीआय म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावर असताना यू. के. सिन्हा यांची सेबीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यावर दीर्घ काळ या फंडाला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नव्हता. दरम्यान पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक होईपर्यंत फंडाला नवीन योजना आणण्यास सेबीने मंजुरी दिली नव्हती.
