गैरबँकिंग क्षेत्रापुढील संकटाचा बळी

संपूर्ण गैर बँकिंग वित्तीय क्षेत्राला ‘आयएल अँड एफएस’पासून सुरू झालेल्या संकटाने वेढले असून, त्याचे अप्रत्यक्ष तडाखे आधीच मंदीत असलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला बसणेही अपरिहार्य दिसून येत आहे. किंबहुना, दोन वर्षे अत्यल्प मागणीने ग्रासलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला अपेक्षित उभारीचा काळ दिसणे अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडले आहे.

जरी गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा (एनबीएफसी) स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला वित्तपुरवठा ७.५ टक्के अर्थात १.६५ लाख कोटी रुपये असला तरी, सद्य:स्थितीत हाच स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा मुख्य निधी मिळविण्याचा स्रोत होता. बुडीत कर्जाचा सामना करीत असलेल्या बँकिंग क्षेत्रातूनही स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला वित्तपुरवठा आधीच थंडावला आहे आणि आता एनबीएफसी आणि गृहवित्त कंपन्याही संकटाचा सामना करीत असल्याने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील विकासकांपुढे भांडवलाच्या दुर्भिक्ष्याला तोंड द्यावे लागणे क्रमप्राप्त आहे, अशी भीती अ‍ॅनारॉक कॅपिटल या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रविषयक सल्लागार कंपनीने व्यक्त केली आहे.

गेल्या दोन वर्षांत स्थावर मालमत्ता विकासकांना बँकांकडून कर्जपुरवठय़ातील वाढ अवघी ७ टक्के राहिली आहे, त्याचवेळी एनबीएफसीकडून वित्तपुरवठा दमदार २० टक्के वार्षिक दराने वाढत आला आहे. विकासकांना वित्तपुरवठय़ाबरोबरच, घर खरेदीदारांना गृहकर्ज रूपातही एनबीएफसी आणि बँकेत्तर गृहवित्त कंपन्यांचा वाटा उत्तरोत्तर वाढत आला आहे. त्यामुळे विकासकांसह आणि घर खरेदीदारांनाही कर्जसाह्य़ाची आबाळ होईल, अशी चिन्हे असल्याचे अ‍ॅनारॉकचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी शोभित अगरवाल यांनी सांगितले.

अनारॉकने संकलित केलेल्या माहितीनुसार, देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये २०१३ साल किंवा त्या आधी पायाभरणीचा नारळ फुटलेल्या ५.७५ लाखांहून अधिक निवासी सदनिका असलेले गृहनिर्माण प्रकल्प अद्याप पूर्णत्वाला जाऊ शकलेले नाहीत. विकासकांना आवश्यक निधीचा पुरवठा थांबल्याने हे घडले आहे. न विकल्या गेलेल्या सदनिकांची संख्या पाहता, गेल्या काही महिन्यांपासून नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची प्रस्तुतीही जवळपास थंडावली आहे.

केवळ एनबीएफसी आणि गृहवित्त कंपन्यांचा निधी ओघ आटणार इतकाच हा परिणाम नसून, खासगी गुंतवणूकदार संस्थांचा (पीई) पुरवठाही यातून प्रभावित होईल, असे अ‍ॅनारॉकचे निरीक्षण आहे. ताज्या एनबीएफसी संकटाच्या परिणामी गृहकर्जाचे व्याजदरही काहीसे वाढण्याचा परिणाम दिसून येईल, असे हा अहवाल सांगतो.