नवी दिल्ली : विविध बँकांचे कोटय़वधींचे कर्ज थकवणाऱ्या व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीजवर ताबा मिळवू पाहणाऱ्या वेदांतचे अनिल अगरवाल यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधी प्राधिकरण लवादाच्या (एनसीएलएटी) दोन सदस्यीय पीठाने बँक ऑफ महाराष्ट्र व आयएफसीआय लिमिटेडने दाखल केलेल्या दोन अपील याचिकांची दखल घेत या व्यवहाराला स्थगितीचा आदेश दिला. व्हिडीओकॉनवर ६४,८३८.६३ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी व्यापारी बँकांनी कंपनीच्या दिवाळखोरीचा राष्ट्रीय कंपनी विधी प्राधिकरणात दावा दाखल केला. व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रिज खरेदीची इच्छा अगरवाल यांच्या वेदांत समूहातील ट्विन स्टार टेक्नॉलॉजिज्ने दाखवली. त्यासाठी २,९६२.०२ कोटी रुपये मोजण्याची प्रस्तावाला एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने ९ जून रोजी मंजूरी दिली. मात्र, तब्बल ६२,१०० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जरकमेवर (सुमारे ९६ टक्के) पाणी सोडण्यास कर्जदात्या बँकांना भाग पाडणाऱ्या या प्रस्तावाविरोधात याचिकेची दखल घेत राष्ट्रीय कंपनी विधी प्राधिकरण लवादाने एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाच्या आदेशाला सोमवारी स्थगिती दिली. याबाबत पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबरला होणार आहे.
