मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी किंगफिशर एअरलाइन्सचे विजय मल्या यांच्याबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली असतानाच महाराष्ट्रातील सेवा कर विभागाचे एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात येत्या शुक्रवारी येणार आहे. विभागाच्या वतीने वकील अद्वैत सेठना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्यासमोर सुनावणी होईल. राज्याच्या सेवा कर विभागाने मल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सकडे थकित असलेल्या सेवा कराबाबत मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. किंगफिशर एअरलाइन्समार्फत हवाई प्रवासी सेवा देताना मल्या आणि कंपनीच्या संचालकांनी प्रवाशांकडून गोळा केलेला सेवा कर राज्य सरकारच्या तिजोरीत भरला नाही असे स्पष्ट करीत विभागाने हा कर न्यायालयाच्या माध्यमातून मागितला आहे. किंगफिशरकडून थकित५६.०६ कोटी रुपयांचा सेवा कर येणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मल्या हे भारताबाहेर २ मार्च रोजीच गेल्याचे बुधवारी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने स्पष्ट केले असले तरी येत्या ३० जूनला मल्या यांची राज्यसभेची मुदत संपत असल्याने त्यांचे पारपत्र जप्त करून रकमेची वसुली करू देण्याची परवानगी सेवा कर विभागाच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे मागितली. त्यावर येत्या शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘आमच्या थकित वेतनाचे काय?’ बँकांची कोटय़वधीची देणी बुडवून भारताबाहेर पळालेल्या विजय मल्या यांनी ‘आमचेही थकित वेतन द्यावे,’ अशी मागणी गेल्या तीन वर्षांपासून बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाईन्सच्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी केली. ‘आम्ही आमचे कर भरतो’, ‘अच्छे दिन केव्हा येणार’, ‘सर्वोच्च न्यायालय-भारत सरकार, आमची मदत करा’ या आर्जवाचे फलक दर्शवित कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी यावेळी कंपनीच्या मुंबईतील विलेपार्ले येथील कार्यालयासमोर निदर्शने केली. दिल्ली न्यायालयाची एप्रिलमध्ये सुनावणी सक्तवसुली संचलनालयाने बजावलेल्या समन्सविरुद्ध विजय मल्या यांनी धाव घेतलेल्या प्रकरणाची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयात २४ एप्रिल रोजी होणार आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने विदेशी चलन विनिमय शर्तीचा (फेरा नियमन) भंग केले असल्याच्या प्रकरणात मल्या यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. लंडनच्या बेनेथॉन फॉर्मुलाबरोबर १९९५ मध्ये केलेल्या कराराचे उल्लंघन करताना किंगफिशर नाममुद्रेचा भारताबाहेर प्रसार करून मल्या यांनी कंपनीच्या मद्य उत्पादनांच्या जाहिरातीसाठीकरिता निधी जमविल्याचा ठपका तपास यंत्रणेने ठेवला आहे. त्याला कंपनीने या न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर महानगर दंडाधिकारी सुमित दास यांच्यापुढे सुनावणी होऊन पुढील तारिख देण्यात आली.
