व्होडाफोन आयडियाचा दुसरा टप्पा शुक्रवापर्यंत भारती एअरटेलने १०,००० कोटी भरले थकीत ध्वनिलहरी व परवाने शुल्कापोटी व्होडाफोन आयडिया, भारती एअरटेल तसेच टाटा समूहातील दोन कंपन्यांनी अखेर सोमवारी काही रक्कम दूरसंचार विभागाकडे जमा केली. व्यवसाय बंद करण्याचा इशारा देणाऱ्या व्होडाफोन आयडियाची रक्कम भरण्यासाठीची मुदतवाढीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीच फेटाळून लावल्यानंतर कंपनीने त्वरित २,५०० कोटी रुपये भरले. तर आणखी १,००० कोटी रुपये येत्या शुक्रवापर्यंत भरेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. भारती एअरटेलने सोमवारी १०,००० कोटी रुपये दूरसंचार विभागाकडे थकबाकीपोटी भरले. तर टाटा समूहातील दोन दूरसंचार कंपन्यांनी एकत्रित २,१९७ कोटी रुपये सोमवारीच दूरसंचार विभागात जमा केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या सुनावणी दरम्यान, व्होडाफोन कंपनीविरोधात कुठलीही मुस्कटदाबीची कारवाई करू नये ही विनंती फेटाळण्यात आली. थकबाकीची रक्कम आम्ही भरू; मात्र यापुढे व्यवसायात राहणे शक्य होणार नाही, असा इशारा व्होडाफोन आयडियाने दिला. मात्र कंपनीचे कोणतेही म्हणणे न्यायालयाने ऐकून घेतले नाही. व्होडाफोनची बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, कंपनी दोन टप्प्यात पैसे भरण्यास तयार आहे. मात्र हा प्रस्ताव न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी फेटाळून लावला. रोहतगी यांनी सांगितले की, कंपनी सोमवारी २,५०० कोटी रुपये भरण्यास तयार आहे व उर्वरित १,००० कोटी रुपये शुक्रवारी भरेल. मात्र कंपनीवर मुस्कटदाबीची कारवाई करण्यात येऊ नये. सरकारकडे व्होडाफोनने दिलेल्या बँक हमी रकमेचे रोखीकरण करण्यात येऊ नये, असेही म्हणणे मांडण्यात आले. भारती एअरटेलने मात्र सोमवारी १०,००० कोटी रुपये दूरसंचार विभागाकडे थकबाकीपोटी भरले. सुनील मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारती एअरटेल, भारती हेक्झ्ॉकॉम, टेलिनॉर यांच्या वतीने ही सगळी रक्कम भरण्यात आली. तर टाटा समूहातील टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेस लिमिटेड व टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेडने सोमवारी एकत्रित २,१९७ कोटी रुपये दूरसंचार विभागात जमा केले. थकबाकीच्या या मुद्दय़ावर पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आहे. न्यायालयाने शुक्रवारच्या आदेशात दूरसंचार विभागावर जोरदार ताशेरे ओढून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याचे म्हटले होते. २३ जानेवारी रोजी दूरसंचार खात्याने कंपन्यांवर तातडीने कुठलीच कारवाई केली जाणार नाही असे म्हटले होते; मात्र न्यायालयाने शुक्रवारी ताशेरे ओढल्यानंतर थकबाकी वसुलीसाठी नवीन नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या. भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया यांच्यासह दूरसंचार कंपन्यांकडे १.४७ लाख कोटींची थकबाकी असून दूरसंचारबा कंपन्यांकडे २.६५ लाख कोटींची थकबाकी आहे. एअरटेलवर ३५,५८६ कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडील १.४७ लाख कोटी रुपयांपैकी ९२,६४२ कोटी रुपये थकीत परवाने शुल्कापोटी तर ५५,०५४ कोटी रुपये ध्वनिलहरी वापर शुल्कासाठीचे आहेत. व्होडाफोन आयडियाची ५३,००० कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. पैकी २४,७२९ कोटी रुपये ध्वनिलहरी शुल्क व उर्वरित २८,३०९ कोटी रुपेय परवाना शुल्कापोटी भरावयाचे आहेत. भारती एअरटेलच्या एकूण थकीत ३५,५८६ कोटी रुपयांपैकी १०,००० कोटी रुपये सोमवारी भरण्यात आले. उर्वरित रक्कम दिलेल्या मुदतीपर्यंत (१७ मार्च) जमा करण्यात येईल, असे भारती एअरटेलने म्हटले आहे. तर एकूण थकीत ५३,००० कोटी रुपयांपैकी २,५०० व १,००० कोटी रुपये व्होडाफोन आयडिया येत्या काही दिवसात भरेल, असे कंपनीमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. दूरसंचार कंपन्यांच्या थकीत रकमेमुळे व्यापारी बँकांसमोर कोणतेही आव्हान निर्माण झालेले नसून या सर्व घडामोडींवर रिझव्‍‌र्ह बँकेची नजर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रत्यक्षात दूरसंचार कंपन्या आता किती कालावधीत आणि किती रक्कम भरतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. - शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक. ‘वित्तीय तूट कमी होईल’ दूरसंचार कंपन्यांच्या थकीत रक्कम भरण्याने देशाची वित्तीय तूट कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त करतानाच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण २०१९-२०२० मध्ये ३.५ टक्के होईल, असे स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. या माध्यमातून सरकार १.२० लाख कोटी रुपये जमा करून घेईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
