भारतात व्यवसाय वाढीला वाव दिसत नसल्याने, नव्याने गुंतवणूक करण्याचा कुठलाही इरादा नाही, असा निर्वाणीचा खलिता व्होडाफोन समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रीड यांनी भारत सरकारला दिला असल्याचे वृत ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. यातून या दूरसंचार कंपनीच्या भारतातील भवितव्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मुकेश अंबानीप्रणीत रिलायन्स जिओला सरकारकडून झुकते माप दिले असून समन्यायी स्पर्धेला वावच नसल्याचे आणि अशा स्थितीत व्होडाफोन-आयडिया अशा आशयाचा खलिताच रीड यांनी भारत सरकारला दिला असल्याचा ब्रिटिश माध्यमांनी मंगळवारी दावा केला आहे.

एक तर सरकारने दूरसंचार उद्योग क्षेत्रात सरकारने हस्तक्षेप टाळावा आणि मुकेश अंबानी यांच्या जिओशी ५ जी सेवांबाबत उमदेपणाने स्पर्धेला मुभा दिली जावी अन्यथा अशा गोंधळाच्या स्थितीत व्होडाफोन-आयडियाला शेवटचे पाऊल टाकावे लागेल. याचे विपरीत परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इभ्रतीच्या दृष्टीने भारताला भोगावे लागतील, अशा खरमरीत शब्दात त्यांनी इशारा दिला असल्याचे समजते.

भारतातील व्यवसायाला २००७ सालात अधिग्रहणाच्या माध्यमातून सुरुवात करताच, करवसुलीची नोटीस, पाठोपाठ सरकारच्या धुडगुसी निर्णयांमधून घडी पूर्णपणे विस्कटलेल्या दूरसंचार बाजारपेठेत निभाव असा व्होडाफोनमागे कायम संकटांचा ससेमिरा सुरू असल्याचे ब्रिटिश माध्यमांचे विश्लेषण आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, व्होडाफोनला मागील थकबाकी म्हणून सरकारला सुमारे ४० हजार कोटी रुपये चुकते करावे लागणार आहेत. अशा स्थितीत भारतातील व्यवसायात आणखी गुंतवणूक करणे हे नासाडीचेच ठरेल, असा मतप्रवाह असून, तसेच व्होडाफोनकडून मोदी सरकारला स्पष्टपणे कळविण्यातही आले असल्याचे सांगण्यात येते.

ब्रिटिश दूरसंचार अग्रणी व्होडाफोनवर त्या देशात मोठा कर्जबोजा असून, अशा परिस्थितीत भारतात वाढीव गुंतवणूक करणे हे कंपनीला शक्यच नाही. भारतात लवकरच ५ जी सेवांसाठी ध्वनीलहरींचा लिलाव सरकारकडून खुला केले जाणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत समन्यायी वर्तणूक आणि खुल्या स्पर्धेला वाव खुला केला जात नाही, तोवर त्यासाठी गुंतवणुकीत स्वारस्य नसल्याचे व्होडाफोनने स्पष्ट संकेत दिले असल्याचे मंगळवारच्या घडामोडींतून दिसून येते.