20 July 2018

News Flash

आयडिया-व्होडाफोन विलीनीकरणाला अखेर मंजुरी

सरकारचे थकीत ७,२५० कोटी देण्याच्या तयारीनंतर निर्णय

सरकारचे थकीत ७,२५० कोटी देण्याच्या तयारीनंतर निर्णय

सरकारची थकीत देणी देण्याचे मान्य केल्यानंतर व्होडाफोनला अखेर आयडियाच्या विलीनीकरणाची परवानगी मिळाली आहे. मात्र व्होडाफोनला सरकारला ७,२५० कोटी रुपये देणे भाग पडणार आहे. ध्वनिलहरीसाठीचे ३,९०० कोटी रुपये व्होडाफोन सरकारला देणे होते. तर यावरील व्याज धरून ही रक्कम ७,२५१ कोटी रुपये होते.

व्होडाफोन-आयडिया सेल्युलरचे विलीनीकरण मार्च २०१६ मध्ये घोषित झाले होते. ग्राहकसंख्येत देशातील क्रमांक एकची भारती एअरटेलला उभय कंपन्यांच्या एकत्रित  शक्तीने मागे टाकले जाईल. मात्र  विलीनीकरणाला सरकारकडून मंजुरी मिळणे बाकी होते. अखेर व्होडाफोनने थकीत रक्कम देण्याचे मान्य केल्यानंतर केंद्रीय दूरसंचार विभागाने विलीनीकरणाला मंजुरी दिली.

दरम्यान, विलीनीकरण प्रत्यक्षात आल्यानंतरही दोन्ही नाममुद्रा एकत्र केल्या जाणार नाहीत, असे सांगण्यात आले आहे. काही कालावधीसाठी दोन्ही सेवा स्वतंत्रपणे कार्यरत  असतील. व्होडाफोनचे सध्या शहरी भागात, तर आयडियाचे ग्रामीण भागात अधिक दूरसंचार ग्राहक आहेत, हे स्वरूप कायम ठेवून त्यायोगे लाभ उठविण्याचे प्रयत्न आहेत.

First Published on July 12, 2018 1:40 am

Web Title: vodafone idea deal cleared