मोठे कर्ज ओझे झालेली व्होडाफोन-आयडिया लिमिटेड ही दूरसंचार सेवा प्रदाती कंपनी सुरू राहावी, यासाठी सरकारने अथवा सरकारने सुचविलेल्या अन्य कोणाहीकडे त्या कंपनीचा कारभार सोपविण्याची आपली तयारी आहे, असे आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले आहे. तसा लेखी प्रस्तावच त्यांनी जूनमध्ये पत्राद्वारे कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्याकडे दिला आहे. समायोजित ढोबळ महसूल अर्थात एजीआर संबंधाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने आधीच ढासळत्या महसुलामुळे बेजार दूरसंचार कंपन्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, व्होडाफोन-आयडियाला एजीआर थकबाकीपोटी ५८,२५४ कोटी रुपये चुकते करावे लागणार आहेत. त्यापैकी कंपनीने ७,८५४.३७ कोटी रुपये भरले असून, ५०,३९९.६३ कोटी रुपये कंपनीने देणे बाकी आहे. ३१ मार्च २०२१ अखेर व्होडाफोन-आयडियावरील एकूण कर्जदायित्व हे १,८०,३१० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. होडाफोन-आयडियासह, एजीआरचा सर्वाधिक भुर्दंड बसलेल्या भारती एअरटेलने सर्वोच्च न्यायालयाकडे थकबाकीबाबत सरकारकडून प्रस्तुत आकडेवारीची फेरगणना करण्याची मागणी केली होती, परंतु ती न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. व्होडाफोन-आयडियामध्ये सुमारे २७ टक्के भागभांडवली मालकी असणाऱ्या बिर्ला यांनी शेवटचा उपाय म्हणून सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी पत्राद्वारे केली आहे. एजीआर थकबाकीसंबंधी अनिश्चितता, ध्वनीलहरी (स्पेक्ट्रम) शुल्क भरण्याला स्थगितीच्या रूपातील तुटपुंजा दिलासा आणि सेवा दरांच्या निश्चितीबाबतही स्पष्टता नसल्याने गुंतवणूकदारांची इच्छा असून, ते कंपनीत पैसा घालण्यास तयार नसल्याचे बिर्ला यांनी पत्रात म्हटले आहे. कंपनीची वित्तीय स्थिती पुन्हा भरपाई न होऊ शकणाऱ्या घसरणीची पातळी जुलैमध्ये गाठू शकेल, असा इशारा बिर्ला यांनी ७ जूनला लिहिलेल्या पत्रातून दिला आहे. कंपनीशी संलग्न २७ कोटी ग्राहकांप्रती कर्तव्याच्या भावनेतून कंपनीतील आपला संपूर्ण हिस्सा सरकारकडे अथवा सरकारला सुयोग्य वाटेल अशा कोणत्याही कंपनीच्या नावे हस्तांतरित करण्याची तयारी असल्याचे बिर्ला यांनी पत्रात म्हटले आहे.
