लवाद न्यायालयाकडून सरकारला चपराक; २२,१०० कोटींची पूर्वलक्ष्यी कराची मागणीही अमान्य भारत सरकारला २२,१०० कोटी रुपयांच्या पूर्वलक्ष्यी करावर पाणी सोडायला लावणारा आणि या करविवादात व्होडाफोन ग्रुप पीएलसीची बाजू उचलून धरून, त्या कंपनीला दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय हेगस्थित आंतरराष्ट्रीय लवादासाठी स्थापित स्थायी न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. भारतातील कर प्रशासनाचे या प्रकरणी वर्तन हे समन्यायी वागणुकीचा भंग करणारे होते, असेही हेग न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे. कायदेशीर प्रक्रियेसाठी तसेच लवादाकडे कंपनीला भरावे लागलेले शुल्काची भरपाई म्हणून व्होडाफोनला ४३ लाख पौंड (सुमारे ४०.३५ कोटी रुपये) इदेण्यासही न्यायालयाने भारत सरकारला फर्मावले आहे. तथापि हा निवाडा गोपनीय स्वरूपाचा असून, भारत सरकारकडूनही या निवाडय़ाचे पालन करणार अथवा नाही, हे अद्याप कळू शकलेले नाही. या प्रकरणी सरकारचे दायीत्व हे केवळ ७५ कोटी रुपयांचेच असल्याचे जाणकार सूत्रांनी स्पष्ट केले. व्होडाफोनने २००९ सालच्या कराची मागणी करणाऱ्या सरकारच्या दाव्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर २०१२ सालात तत्कालीन सरकारने कायदा दुरुस्ती करून, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कराची मागणी करणारी नोटीस व्होडाफोनला दिली. अखेर २०१६ सालात कंपनीने हेग लवाद न्यायालयाकडे धाव घेतली. काय आहे हे कर प्रकरण? व्होडाफोनने भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करताना, त्यासमयी ‘हच’ या सेवेसह कार्यरत हचिसन व्हाम्पोआमधील ६७ टक्के हिस्सा ११ अब्ज डॉलरच्या मोबदल्यात खरेदी केला होता. २००९ सालात या व्यवहारावरील भांडवली लाभ कर म्हणून ७,९९० कोटी रुपयांची मागणी व्होडाफोनकडे करण्यात आली. व्याज-दंडासह ही रक्कम आता २२,१०० कोटी रुपयांवर गेली होती.
