06 March 2021

News Flash

‘निर्लेखना’च्या माध्यमातून आठ बँकांकडून ९० टक्के थकीत कर्ज रकमेवर पाणी!

आठ वर्षांत कर्ज निर्लेखन ३,००,००० कोटींचे; वसुली फक्त ३०,००० कोटींची

(संग्रहित छायाचित्र)

सार्वजनिक क्षेत्रातील आठ बँकांनी गेल्या आठ वर्षांत मिळून तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. गंभीर बाब म्हणजे हे कर्ज निर्लेखन केवळ ताळेबंद स्वच्छतेचा आणि येनकेनप्रकारेण बुडीत कर्जे (एनपीए)चे प्रमाण कमी करण्याचा बँकांचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. कारण या निर्लेखित कर्जापैकी या बँकांनी जेमतेम १० टक्के म्हणजे ३०,००० कोटींची वसुली करून, ९० टक्के थकीत कर्जावर पाणीच सोडले असल्याचे धक्कादायकरीत्या पुढे आले आहे.

केंद्र सरकार तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून जरी ‘कर्ज निर्लेखन (राइट-ऑफ) म्हणजे कर्जमाफी (वेव्ह-ऑफ) नव्हे’ असे सांगितले गेले असले. तरी एकदा कर्जे निर्लेखित केली की त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांचे प्रयत्नही थंडावतात. प्रत्यक्षात वसुलीचे प्रमाण फार लक्षणीय नसल्याचे पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात मिळविलेल्या तपशिलातून दिसून येते. स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि आयडीबीआय बँक यांनी गेल्या आठ वर्षांत १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची वसूल न होत असलेली कर्जे निर्लेखित करून आणि वसुलीसाठी प्रयत्न सोडून देऊन बडय़ा धेंडांवर मेहेरनजर केली, असे वेलणकर यांनी माहिती-अधिकारात मिळविलेल्या माहितीतून दाखवून दिले आहे. ‘लोकसत्ता’ने गेल्या दोन महिन्यांत त्या संबंधाने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

थकीत कर्जे अनेक वर्षे वसूल होत नसल्यास, अशी कर्जे बँकांकडून ‘निर्लेखित’ केली जातात. कर्ज निर्लेखनाच्या प्रक्रियेमुळे ती बँकेच्या ताळेबंदाचा भाग राहात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या वसुलीच्या प्रयत्नांवर बँकेचे कार्यपालक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी नियामक असे कोणाचेही लक्ष आणि वचक राहत नाही. शिवाय अशा थकीत कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीपासूनही बँकांचा बचाव होतो. त्यामुळे कर्ज निर्लेखनाचा बँका गैरफायदाच घेतात, असे मत वेलणकर यांनी नोंदविले. मात्र यातून बडय़ा थकबाकीदारांवरही ‘कृपा’च केली जात असते.

‘आयओबी’कडून १७ टक्केच वसुली!

इंडियन ओव्हरसीज बँकेने (आयओबी) २०१२-१३ ते २०१९-२० या आठ वर्षांत एकूण ४१,३९२ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आणि त्यापैकी ७,२५३ कोटी रुपये (१७ टक्के) बँक वसूल करू शकली आहे. वेलणकर यांनी माहिती-अधिकारात दरवर्षी १०० कोटींच्या वर थकीत असलेल्या आणि निर्लेखित केलेल्या कर्ज खात्यांचा नावांसह तपशील आणि प्रत्येक वर्षांत झालेली वसुली याची बँकेकडे मागितलेली माहिती बँकेने देणे मात्र टाळल्याचे सांगितले. बँकेने त्यांना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध वार्षिक अहवालात उपलब्ध असलेली ही माहिती बघण्यास सांगितले. हे वार्षिक अहवाल अभ्यासले असता, वेलणकर यांना निर्लेखित कर्जापैकी केवळ १७ टक्के वसुलीच बँक करू शकल्याचे दिसून आले.

मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य बँका देऊ शकत असलेली माहिती ‘आयओबी’ने देणे टाळणे आणि बडय़ा थकबाकीदारांच्या कर्ज निर्लेखनाची माहितीच उपलब्ध नसणे, हे संतापजनक आणि गंभीर असल्याची टिप्पणी वेलणकर यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 9, 2020 12:23 am

Web Title: water on 90 per cent bad loans from eight banks through unwritten abn 97
Next Stories
1 जागतिक बँकेचे चालू वर्षांत ९.६ टक्के घसरणीचे भाकित
2 करोना काळातही ‘या’ कंपनीनं वाढवलं कर्मचाऱ्यांचं वेतन; करणार नवी भरती
3 पतधोरणातून व्याजदरात फेरबदल अशक्य – केअर रेटिंग्ज
Just Now!
X