सुधीर जोशी sudhirjoshi23@gmail.com आठवडय़ातील कामकाजाच्या चार दिवसांपैकी तीन दिवस बाजार सकारात्मक होता. अर्थसंकल्पानंतर, झालेल्या व्यवहारांमध्ये असे विरळाच अनुभवास आले आहे. आर्थिक मंदीछायेत, आशावाद जागवणारी एखादी घटनाही हर्ष निर्माण करणारी ठरते.. जुलै महिन्याच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात ४.३ टक्के नोंदविलेल्या वाढीने बाजाराला झालेला हर्ष हा निर्देशाकातील उसळीतून दिसत आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकातील वाढीच्या पाश्र्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्यांत ३.२ टक्के स्तरावर पोहोचलेला महागाई दर बाजाराला सुसह्य़ वाटला. आर्थिक मंदी पाहता, वर्षांतील उर्वरित कालावधीत महागाईचा दर सौम्य राहण्याची बाजाराला अपेक्षा आहे. परिणामी, ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या बठकीत रेपो दरात आणखी कपात होण्याची बाजाराला अपेक्षा आहे. म्हणूनच आठवडय़ातील कामकाजाच्या चार दिवसांपैकी बाजाराची तीन दिवस वाटचाल सकारात्मक तर एक दिवस नकारात्मक होती. अर्थव्यवस्था संथ होण्यास ज्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या होत्या त्यावर उपाय शोधण्याच्या सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांना यश येईल, असा बाजाराचा आशावाद आहे. यातून सप्ताहाची अखेर सेन्सेक्सने ४०३ अंशांनी, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निफ्टी निर्देशांकाने १३० अंशांच्या साप्ताहिक वाढीने केली. डाबर इंडियाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये मोहित मल्होत्रा यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. तेव्हापासून कंपनीच्या रणनीतीत बदल झाले. कंपनीने संरक्षणात्मक व्यूहरचना सोडून ती आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. कंपनीच्या एकूण विक्रीपैकी ४५ टक्के विक्री भारताच्या ग्रामीण भागात होते. प्रादेशिक व स्थानिक उत्पादकांकडून होणाऱ्या स्पर्धेमुळे ग्रामीण भारतातील बाजारपेठेवर कंपनीला विशेष लक्ष केंद्रित करता येत नसे. आता निवडक उत्पादनांवर भर देणारे धोरण कंपनीसाठी फायद्याची ठरेल. कंपनीच्या धोरणांना यश येऊन मध्यम कालावधीत या निवडक उत्पादनांच्या नफाक्षमतेत भरीव वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वर्षीच्या दीर्घकालीन सरासरीहून अधिक झालेल्या पर्जन्यमानामुळे धरणे भरून वाहत आहेत. या पाणीसाठय़ामुळे रब्बी आणि खरिपाच्या हंगामात बक्कळ शेतीचे उत्पादन येईल. जोडीला ग्रामीण भारतासाठी सरकारने आखलेली धोरणे (शेतकऱ्यांना एकरी दिले जाणारे अनुदान आणि निवडक कृषी उत्पादनांच्या हमीभावातील वाढ) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची क्रयशक्ती वाढवतील. मध्यम कालावधीत (तीन ते पाच वर्षे) डाबर इंडियातील गुंतवणूक फायद्याची ठरू शकेल. सरकारच्या कर संकलनातील वाढीचा अर्थसंकल्पातील अंदाजित आणि प्रत्यक्ष दर यामध्ये बरीच तफावत दिसत आहे. मंदीमुळे कर संकलनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. कर संकलन अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा खूपच तोकडे आहे. थेट कर संकलनातील अर्थसंकल्पातील वाढ १९ टक्के होती, तर ऑगस्टअखेर ही वाढ केवळ सहा टक्के आहे. राज्यांच्या कर संकलनात १.५ टक्क्यांची तूट आहे. सार्वजनिक खर्चासाठी सरकार बाजारातून निधी उभारणी करणार की रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीतील निधी सरकारकडून वापरला जाईल अथवा तत्सम नवीन स्रोत धुंडाळले जाणार याकडे बाजाराचे बारीक लक्ष असेल. सरकार वित्तीय तूट किती कसोशीने आटोक्यात ठेवते यावर भविष्यात बाजाराची दिशा निश्चित होईल.
