|| मंगेश सोमण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहासदस्यीय मुद्राधोरण समितीने पाचास एक अशा ठसठशीत बहुमताने धोरणात्मक व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. समितीने बाजाराच्या अपेक्षांची री ओढायला नकार दिला, यात दोन महत्त्वाचे संदेश आहेत.. ते कोणते? ऑक्टोबर महिन्यातील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मुद्राधोरण जाहीर होण्यापूर्वी रोखे बाजारातली मंडळी आणि बहुतेक आर्थिक विश्लेषक अशा तयारीत होते की, धोरणात्मक व्याजदरात किमान पाव टक्क्याची वाढ होणार. रुपया घसरगुंडीवर होता. इतर काही उभरत्या अर्थव्यवस्थांमधील केंद्रीय बँकांनी त्यांच्या चलनांच्या बचावासाठी व्याजदर वाढवले होते. अमेरिकेतील आर्थिक आकडेवारी सुदृढ असल्यामुळे अमेरिकी केंद्रीय बँक अर्थात, ‘फेड’ पुढील एखादे वर्ष तरी व्याजदर वाढवतच राहणार आहे, असे स्पष्ट संकेत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकही व्याजदर वाढवेल, असा सगळ्यांचाच कयास होता. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहासदस्यीय मुद्राधोरण समितीने ५-१ अशा ठसठशीत बहुमताने तो अंदाज फोल ठरवला आणि धोरणात्मक व्याजदर स्थिर ठेवले. नाही म्हणायला, समितीने मुद्राधोरणाचा पवित्रा बदलल्याची घोषणा केली आहे. आधी तटस्थ असणारा पवित्रा बदलून आता समिती मुद्राधोरणाचा स्क्रू हलकेच आवळण्याच्या पवित्र्यात राहील. पवित्रा बदलण्याचा तांत्रिक पातळीवरचा अर्थ असा आहे की, आगामी महिन्यांमध्ये व्याजदर कपातीची शक्यता आता फेटाळली गेली आहे. अर्थव्यवस्थेतली आकडेवारी पाहून, रिझव्‍‌र्ह बँक यापुढे व्याजदर वाढवण्याचा किंवा ते स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुद्राधोरण समितीने बाजाराच्या अपेक्षांची री ओढायला नकार दिला. यात दोन महत्त्वाचे संदेश आहेत. पहिला संदेश असा की, समितीचे काम महागाई नियंत्रण हे एकमेव लक्ष्य नजरेसमोर ठेवून चालणार. मुद्राधोरण समिती अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे व्याजदराचे निर्णय काहीशा व्यापक भूमिकेतून घेतले जायचे. महागाईबरोबरच आर्थिक वाढीचा वेग, चलन विनिमय दर, वित्तीय बाजारांमधील स्थैर्य आणि तरलता अशा निरनिराळ्या घटकांना तोलून-मापून गव्हर्नर धोरणात्मक व्याजदराचे निर्णय जाहीर करायचे. दोनेक वर्षांपूर्वी मुद्राधोरण समिती स्थापन झाली आणि तिला एक कायदेबद्ध उद्दिष्ट देण्यात आले. ते होते- देशातील महागाईचा दर चार टक्क्यांच्या जवळपास आणि किमानपक्षी दोन्ही बाजूंना दोन टक्क्यांच्या टापूत (म्हणजे २ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान) राखण्याचे. यावेळच्या मुद्राधोरण समितीच्या निर्णयाचा एक अध्याहृत अर्थ असा आहे की, समिती केवळ कायद्याने तिच्यावर सोपवलेले महागाई नियंत्रणाचे उद्दिष्ट लक्षात ठेवूनच आपले निर्णय घेईल. रुपया घसरतोय या चिंतेने समिती आपले लक्ष विचलित होऊ देणार नाही! घसरत्या रुपयाला टेकू देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक डॉलरची विक्री करून चलनबाजारात हस्तक्षेप करते. पण व्याजदराचे निर्णय घेताना तो मुद्दा महत्त्वाचा नाही, याचा प्रत्यय मुद्राधोरण समितीने दिला आहे. जून आणि ऑगस्ट महिन्यांमधील बैठकांमध्ये धोरणात्मक व्याजदरात लागोपाठ दोनदा पाव-पाव टक्क्याची वाढ झाली होती. त्या वेळी मुद्राधोरण समितीने महागाई दराचे जे अंदाज वर्तविले होते, त्यापेक्षा प्रत्यक्षातला महागाईचा दर अलीकडच्या महिन्यांमध्ये कमी राहिला. ताज्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर महिन्यातही महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या खाली, म्हणजे ३.८ टक्के एवढा नोंदवला गेला. हा अनुभव लक्षात घेऊन आणि या महिन्यातल्या बैठकीत केल्या गेलेल्या नव्या विश्लेषणानुसार आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुढच्या काही काळातल्या महागाईचे अंदाज आधीच्या अंदाजांपेक्षा कमी केले आहेत! २०१७-१८ मध्ये महागाईचा सरासरी दर ४.८ टक्के राहील, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ऑगस्टच्या बैठकीतला अंदाज होता. आता तो घटवून साडेचार टक्क्यांच्या खाली आणण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या वाढत असलेल्या किमती, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किमती, रुपयाच्या घसरणीमुळे तेलजन्य पदार्थाबरोबरच रासायनिक पदार्थ, धातू आदी वस्तूंच्या वाढत असलेल्या किमती, निवडणुकांच्या काळात अर्थव्यवस्थेत जास्त चलनी पैसा खुळखुळण्यामुळे महागाईत अपेक्षित असलेली वाढ, अशा सगळ्या घटकांच्या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँक महागाईच्या अंदाजांना कात्री कशामुळे लावत आहे? आणि महागाई पाच टक्क्यांच्या पल्याड राहील, अशा विश्लेषकांच्या अटकळी चुकीच्या ठरवून प्रत्यक्षातील महागाईचा दर चार टक्क्यांच्या अलीकडेच कसा काय थोपून राहिला आहे? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे समजून घेण्यासाठी आपल्याला महागाईच्या आकडेवारीच्या आतमध्ये डोकावायला लागेल. आणि तसे डोकावले की लक्षात येते की, महागाईचा दर आटोक्यात राहण्याचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण आहे ते आटोक्यात राहिलेल्या अन्नपदार्थाच्या किमतींमध्ये. ग्राहक पातळीवरच्या किमतीच्या निर्देशांकात अन्नपदार्थाच्या किमतीचे महत्त्व (किंवा निर्देशांकातला भार) सुमारे ४६ टक्के आहे. निर्देशांकातल्या या सगळ्यात महत्त्वाच्या घटकासाठी सध्या महागाईचा दर अवघा एक टक्का आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, अन्नपदार्थाव्यतिरिक्त इतर वस्तू आणि सेवांसाठीचा महागाईचा दर हा रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा किती तरी जास्त- जवळपास ५.८ टक्के- आहे. अन्नपदार्थाच्या किमती आटोक्यात असण्याचे ग्राहक स्वागत करतील. पण या नाण्याची दुसरी बाजू ही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी निगडित आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतीमालासाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची घोषणा केली होती. त्यामुळे शेतीमालाच्या किमती वाढणे अपेक्षित होते. पण त्या वेळीच काही टीकाकार सांगत होते की, निव्वळ हमीभाव वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा पडत नाही. त्यासाठी सरकारी यंत्रणेकडून खरेदी व्हायला हवी. प्रत्यक्षात काही ठरावीक भागांमध्ये ठरावीक पिके वगळता शेतमालाची सरकारी खरेदी बाजारभावावर परिणाम घडेल, एवढय़ा प्रमाणात होत नाही. हमीभाव वाढवूनही त्या परिस्थितीत काही फरक पडलेला नाही. एका अहवालानुसार देशातल्या बहुतेक मंडयांमधील डाळींचे आणि तेलबियांचे प्रत्यक्ष बाजारभाव सध्या हमीभावापेक्षा ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी आहेत. खरीप हंगामात हमीभाव वाढवूनसुद्धा अन्नपदार्थाच्या गटाचा महागाईचा दर अत्यल्प आहे आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पुढील काळातील महागाईचे अंदाज तसे नरमलेले आहेत, यातून असे दिसते की, जाहीर झालेल्या हमीभावांचा प्रभाव या वर्षी तरी जवळपास नाममात्रच राहील, असे रिझव्‍‌र्ह बँक मानत आहे. मुद्राधोरण समितीच्या ‘जैसे थे’ धोरणातला दुसरा महत्त्वाचा संदेश हा आहे. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
