अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक - फेडरल रिझव्र्हच्या सुरू असलेल्या बैठकीतून जवळपास दशकभरानंतर तेथील शून्यवत पातळीवर असलेले व्याजाचे दर वाढतील अशी शक्यता बहुतांश गृहीत धरली आहे. रिझव्र्ह बँकेसह जागतिक स्तरावर सर्वच बाजारपेठांनी पाव टक्क्य़ांची वाढ अपेक्षिली आहे. या वाढीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संबंधाने खालील मुख्य घटकांवर संभावणाऱ्या परिणामांचा हा ओझरता आढावा.. * रोखे बाजार अमेरिकेत व्याज दरवाढ तेथील रोख्यांना आकर्षक बनविणारी निश्चितच ठरेल आणि त्यामुळे ती गुंतवणूक आकर्षित करणारीही ठरेल. जरी भारतातील विद्यमान व्याजदर आणि अमेरिकेतील वाढीनंतरचे व्याजदर यात आज खूप मोठी (सुमारे ६.५ टक्के) तफावत नक्कीच आहे. परंतु रिझव्र्ह बँकेकडून व्याजदर कपात सुरू राहील आणि अमेरिकेतही व्याजदर वाढीचा क्रम येथून पुढे सुरू होईल. परिणामी ही दरी हळूहळू कमी होत जाईल. * रुपयाचे मूल्य रुपयाचे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत मूल्य गेल्या आठवडय़ाभरात ३.६ टक्क्य़ांनी घरंगळले आहे. डॉलरमागे ६७.१३ ची पातळी त्याने मंगळवारी गाठली. विश्लेषकांच्या मते रुपयातील पडझड आणखी वाढेल आणि रिझव्र्ह बँकेला ती रोखण्यासाठी चलन बाजारात हस्तक्षेप करणे भाग पडेल. रुपयाचा मूल्य ऱ्हास ही देशातील आयात महाग करणारी आणि परिणामी चालू खात्यावरील तुटीला (कॅड) आणखी वाढविणारी ठरेल. * समभाग बाजार अमेरिकेत व्याजाचे दर वाढणे म्हणजे भारतीय बाजारात गुंतलेला निधी काढून घेतला जाणे ठरेल. कारण फेडची दरवाढ म्हणजे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पुन्हा ताळ्यावर येत असल्याचा संकेत असून, अमेरिकेत पैसा गुंतवणे त्यांच्या दृष्टीने लाभदायक ठरेल. गेल्या महिन्याभरातच फेडच्या दरवाढीच्या अपेक्षेने विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांची शेअर बाजारातून १२,५०० कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक दिसली आहे. सेन्सेक्सने या काळात सात टक्क्य़ांच्या घरात घसरण दाखविली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष निर्णय आल्यानंतर त्याचे बाजारात फार धक्कादायक पडसाद उमटण्याची शक्यता कमीच आहे. परंतु रुपयातील घसरण विस्तारली तर मात्र विदेशी गुंतवणूकदारांची त्यांच्या येथील नफ्याला कात्री लागण्याची भीती दुणावेल व बाजारातील पडझडही वाढण्याची शक्यता आहे. * भारतीय कंपन्या गेल्या काही वर्षांत अनेक भारतीय कंपन्यांनी विदेशातून तुलनेने स्वस्त दरात कर्ज उभारणी केली आहे. मजबूत बनत चाललेला अमेरिकी डॉलर पाहता, या कंपन्यांवर कर्जफेडीचा ताण वाढेल. शिवाय कमजोर बनलेल्या रुपयांतून त्यांचा कर्जफेडीचा खर्चही मोठा असेल. * चलनवाढीचे काय? देशाची इंधन गरज भारतात ८० टक्के खनिज तेल आयातीतून पूर्ण केली जाते. अर्थात तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतही घसरल्या आहेत. पण रुपयातील तीव्र अवमूल्यन पाहता, तेलाबरोबरच अन्य आयात होणाऱ्या जिनसांच्या किमतीतील घसरण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फारशी लाभदायी राहिलेली नाही. परिणामी देशांतर्गत चलनवाढीला आणि किमतवाढीला यामुळे बळ मिळेल. * रिझव्र्ह बँक काय करेल? चालू संदर्भात हा लाखमोलाचा प्रश्न ठरतो. बँक ऑफ अमेरिका-मेरिल लिंचने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाप्रमाणे, रिझव्र्ह बँक सर्वप्रथम आपल्या फुगलेल्या चलन गंगाजळीतील डॉलरची विक्री करून रुपयांतील पडझड थांबविण्याचा प्रयत्न करेल. शिवाय, रुपयाच्या मूल्यातील स्थिरता आणि महागाई वाढीच्या भीतीतून रिझव्र्ह बँकेने सुरू केलेली व्याजदर कपात पुढे काही काळ थंडावण्याचे कयास आहेत. तरी फेब्रुवारीतील पतधोरणातून अंतिम पण पाव टक्क्य़ांची रेपो दरकपातीची शक्यता नाकारता येत नाही. चालू वर्षांत रिझव्र्ह बँकेने १.२५ टक्के रेपो दर कपात केली आहे.
