अन्नधान्याच्या किमतीतील उतार पथ्यावर नवी दिल्ली : किरकोळ पाठोपाठ घाऊक महागाईतही यंदा उतार अनुभवला गेला आहे. अन्नधान्यांच्या किंमती कमी झाल्याने जुलैमधील घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर ५.०९ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आला आहे. आधीच्या महिन्यात, जूनमध्ये घाऊक महागाई दर ५ टक्क्य़ांहून अधिक, ५.७७ टक्के होता. तर वर्षभरापूर्वी, जुलै २०१७ मध्ये तो अवघा १.८८ टक्के नोंदला गेला होता. अन्नधान्यांमध्ये फळे, भाज्यांच्या किंमती यंदा घसरल्या आहेत. घाऊक किंमत महागाई निर्देशांकात अन्नधान्याच्या किंमती २.१६ टक्क्य़ांनी खाली आल्या आहेत. तर भाज्यांच्या किंमती जुलैमध्ये १४.०७ टक्क्य़ांनी कमी झाल्या आहेत. फळांचे दर ८.८१ टक्क्य़ांनी कमी झाले आहेत. डाळींच्या किंमती १७.०३ टक्क्य़ांपर्यंत घसरल्या आहेत. मूलभूत अन्नधान्यांच्या किंमती वार्षिक तुलनेत यंदा कमी झाल्या असून तब्बल तीन महिन्यांनंतर त्यात उतार आला आहे. दूध, साखर, डाळी तसेच मसाल्यांच्या किंमतीही यंदा कमी झाल्या. बिगर अन्नधान्याच्या पदार्थामध्ये महागाईचा दर जवळपास ४ टक्क्य़ांपर्यंत राहिला आहे. त्यात यंदा काहीशी वाढ नोंदली गेली आहे. इंधन व ऊर्जाचे दर अनुक्रमे १८.१० टक्के व ४.२६ टक्क्य़ांपर्यंत वाढले. किरकोळ महागाई ४ टक्क्य़ांच्या खाली! मुंबई : येत्या महिन्यात किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्य़ांच्या खाली येईल, असा विश्वास बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने व्यक्त केला आहे. महागाई दरात वाढ होईल, अशी अर्थस्थिती सध्या भारतात दिसत नाही, असेही आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने आपल्या ताज्या अहवालात नमूद केले आहे. विशेषत: अन्नधान्यांच्या किंमतींमध्ये येणाऱ्या कालावधीत उतार येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ऑक्टोबरमधील पतधोरणा दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँक तिचे प्रमुख व्याजदर स्थिर ठेवेल, अशी शक्यताही वित्तसंस्थेने वर्तविली आहे. ‘विकास दर ७.४ टक्क्य़ांपर्यंत’ नवी दिल्ली : भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर चालू वित्त वर्षांत ७.४ टक्क्य़ांपर्यंत पोहोचेल, असा आशावाद फिक्की या उद्योग संघटनेने व्यक्त केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांपेक्षा ही अधिक अर्थगती असेल. सध्या वाढत असलेले खनिज तेलाचे दर हे चालू खात्यातील तुटीवर दबाव निर्माण करू शकतात, असे नमूद करतानाच आघाडीच्या देशव्यापी व्यापार संघटनेने, जागतिक व्यापार युद्धाचे सावट व चलनातील अस्थिरता याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. चालू वित्त वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत अर्थविकास ७.१ टक्के दराने होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. तर कृषी विकासाचा दर ३ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
