नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करतानाच सरकारच्या बँकांबाबतच्या धोरणातील बदलाबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे समर्थक व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक एस. गुरुमूर्ती यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. २००९ पासून विस्तारत जाणारे सार्वजनिक बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण २०१४ मध्ये सर्वोच्च टप्प्याला पोहोचले, असे नमूद करत गुरुमूर्ती यांनी सार्वजनिक बँकांबाबतची धोरणे सरकारने २०१५ मध्ये अचानक बदलली, असे म्हटले आहे. सरकारची काही धोरणे अनेकदा अर्थव्यवस्थेला धक्के देणारी आणि अस्तित्वात नसलेल्या संकटांना निमंत्रण देणारी असतात, असे म्हणत गुरुमूर्ती यांनी बँकांच्या वाढत्या थकीत कर्जाचे प्रमाण पाहता पुरेशी आर्थिक तजवीज करणे आवश्यक होते, असेही नमूद केले आहे. अमेरिकेसारख्या देशांची अर्थव्यवस्था ही भांडवली बाजारावर निर्भर असते; मात्र भारताची अर्थव्यवस्था ही जपानप्रमाणे बँकांवर अधिकतर विसंबून असते, असेही गुरुमूर्ती म्हणाले. भारताच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने भांडवल पर्याप्ततेसारख्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. लघू उद्योगांकरिता घालून दिलेल्या वित्त पुरवठय़ाबाबतच्या मर्यादेची अंमलबजावणी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेकरिता धोकादायक ठरू शकते, या शब्दात त्यांनी सावध केले. सरकारी बँकानंतर सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांपुढे थकीत कर्जाचे आव्हान उभे राहण्याबाबत माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी इशारा दिला होता. कंपन्यानंतर छोटय़ा उद्योगांकडील थकीत कर्जाबाबत बँकांना चिंता आहे.
