सर्वसामान्य ग्राहकांना बोचणाऱ्या कांदा व बटाटा या रोजमऱ्र्याच्या वस्तू बाजार समित्यांतून हटवून एकीकडे मुक्त केल्याचे दिलासादायक वाटत असले तरी त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकणे म्हणजे दुसऱ्या नियंत्रणात टाकल्याने मुक्त बाजाराचे फायदे न मिळू देण्यासारखेच आहे. कांदा व बटाटा या बंदिस्त बाजारातून मुक्त केल्याच्या निर्णयाची दिशा जरी बरोबर वाटत असली तरी त्याचे व्यावहारिक पातळीवरील हितकारक परिणाम दिसायला वेळ द्यावा लागेल. या मधल्या काळात फार मोठय़ा घडामोडींना तोंड देण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. या निर्णयाविरोधात बाजार समित्यांनी गुरुवारी जो पवित्रा घेतला आहे तो खरे म्हणजे त्यात कार्यरत असणाऱ्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांचा आहे आणि दुर्दैवाने तो बाजार समित्यांच्या माध्यमातून यापुढच्या काळात शेतमाल बाजारात थमान घालणार आहे. संपाच्या धमक्या वा शेतकऱ्यांचा माल कोण व कसा घेणार याविषयीच्या भयगंड निर्माण करणाऱ्या बातम्या गुरुवारी पसरवून, या निर्णयाविरोधात वातावरण तयार केले जात आहे. शेतकरी घाबरला की अगतिक होत आपसूक बाजार समित्यांच्या बंदिस्त बाजाराची मागणी करील अशी ही व्यूहरचना आहे. आजवरची बाजार समित्यांची कार्यपद्धती लक्षात घेता शेतकरी विरोधी अन्यायकारक व कुप्रथांच्या विरोधात तक्रार केल्यावर व्यापाऱ्यांनी संपावर जायचे व नंतर दोन-चार खोटय़ा शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून त्या प्रथा तशाच चालू ठेवत परत बाजार तसाच चालू ठेवायचा हे दुष्टचक्र वर्षांनुवष्रे चालू आहे. त्याचीच मोठय़ा प्रमाणातील पुनरावृत्ती या वेळी बघायला मिळेल. घाईगर्दीत घेतलेले व राबवण्याची सक्ती लागणारे निर्णय बाजारासारख्या संवेदनशील व्यवस्थेला मानवत नाहीत व त्यामुळे फायद्यापेक्षा तोटाच व्हायची शक्यता असते. नेमकी अशीच परिस्थिती आज तयार झाल्याचे दिसते. खरे म्हणजे अल्पप्रमाणात का होईना शेतमाल बाजार समिती कायद्यातून मुक्त करण्याचा हा निर्णय शेतकरी हिताचा असला तरी तो ज्या पद्धतीने लादला जाऊन त्याकडून त्वरित परिणामांची अपेक्षा केली जात आहे, ते घातक वाटते. केंद्राला जर अशा निर्णयांनी कांदा-बटाटय़ाचे भाव ताबडतोबीने नियंत्रणात आणण्याची घाई झाली असेल तर त्यांना शेतमाल बाजारच समजला नसल्याचे म्हटले पाहिजे. अचानकपणे एखाद्याला भर पुरात ढकलून तू पट्टीचा पोहणारा हो अशी अपेक्षा करण्यासारखेच आहे. आजवर कुठलाही पर्यायी बाजार वा त्यानिमित्ताने तयार होणाऱ्या पुरवठा साखळ्या तयार नसतील तर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची केवळ दैनाच होणार आहे व सरकार या संकटातून वाचण्यासाठी परत प्रस्थापित व्यवस्थेचाच आसरा घेते की काय याची भीती वाटते. शेतकऱ्यांना केवळ आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्यच नव्हे तर व्यावहारिक पातळीवरच्या संरचनाही तयार होऊ देणे महत्त्वाचे आहे. ही अत्यंत हळुवारपणे करण्याची गोष्ट आहे व केवळ आपल्या सत्तेवर येणाऱ्या गंडांतरातून बाहेर पडण्याचा एक मार्ग म्हणून जर केंद्र सरकार याकडे बघणार असेल तर फसगतच व्हायची शक्यता आहे. केंद्राच्या या निर्णयांची दिशा ही तशी योग्य वाटत असली तरी त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीची सारी जबाबदारी त्यांनी राज्यावर टाकली आहे. इतर राज्यांचे माहीत नाही परंतु महाराष्ट्रातील राज्य सरकारवर या बाजार समित्यांचे वर्चस्व लक्षात घेता त्या आज्ञाधारकपणे याची अमलबजावणी करतीलच याची खात्री देता येत नाही. आपले वैधानिक कर्तव्य पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यावर मंत्री पातळीवरून कशी ससेहोलपट केली जाते, मुंबई बाजार समितीतील भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याची शिक्षा म्हणून काय केले जाते, हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आताच्या कांदा व बटाटय़ासंबंधी केद्राच्या या निर्णयांच्या विरोधात साऱ्या बाजार समित्यांनी संपावर जाण्याची धमकी दिली आहे व कदाचित ७ जुलपासून हा संप सुरू होण्याची शक्यता आहे. यातली खोच अशी आहे की, हा संप हा बाजार समित्यांचा नसून त्यात कार्यरत असणाऱ्या व्यापारी खरेदीदारांचा आहे. व्यापारी वाचवा हा मूळ उद्देश असणारा हा संप बाजार समित्या वाचवा या नावाने होणार आहे व त्यात हमाल माथाडी मापारी या साऱ्या घटकांना त्यांच्या पोटापाण्याचा संदर्भ आणत उगाचंच ओढले जाणार आहे. एकंदरीत शेतमाल बाजारातील ती एक अभूतपूर्व परिस्थिती असेल व त्यात सर्वात दयनीय अवस्था शेतकऱ्यांची असेल. यात होणाऱ्या शेतमालाच्या कोंडीमुळे कदाचित महागाई परवडली पण हे कुत्रे आवर अशी केंद्राची परिस्थिती व्हायची वा केली जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारला काही फरक पडत नाही कारण ते कधीच या व्यवस्थेच्या हातचे बाहुले झाले आहे. आज राज्यातील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता यातील बाजार समित्यांवर वर्चस्व असणारे काही घटक आपली प्यादी पुढे सरकवत आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचाही प्रयत्न करतील. यातून समजा काही सकारात्मक हाती लागू शकले नाही तर सारी परिस्थिती पूर्वपदावर येत शेतमाल बाजारमुक्त होण्याची एक अपूर्व संधी गमावण्याचे दु:ख शेतकऱ्यांना सोसावे लागेल. परत तो मुक्ततेची भाषा करायला धजावणार नाही व ही शोषणप्रवण व्यवस्था त्याच्या अगतिकतेचा गरफायदा घेत आणिकच बेफाम होत जाईल.यासाठी केंद्राने काय करावे : (१) बुधवारी घेतलेल्या मुक्ततेच्या निर्णयावर ठाम राहावे, कदापिही घूमजाव करू नये.(२) ज्या अगतिकतेतून हा निर्णय घ्यावा लागला, तो म्हणजे कांद्याच्या भावात ताबडतोबीने बदल होतील अशी अपेक्षा करू नये. त्यासाठी कडक मार्गाने जावे लागेल. (३) बाजार समित्यांतील व्यापारी संपावर गेल्यास, अशा व्यापाऱ्यांचे परवाने रदबातल करावे व नवीन परवाने देण्याची व्यवस्था करावी. काही व्यापारी घटकही या एकाधिकार व्यवस्थेला कंटाळले असून त्यांची प्रामाणिकपणे धंदा करण्याची त्यांची इच्छा आहे. निर्यातदार प्रक्रिया उद्योगांनाही या बाजारात मुक्त प्रवेश द्यावा. (४) आपले मॉल असणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही खरेदीची परवानगी द्यावी. हा बाजार विकणाऱ्यांपेक्षा घेणाऱ्यांचा होऊ दिला तरच शेतमालाला स्पध्रेमुळे रास्त भाव देता येईल. (५) सद्य व्यवस्थेबरोबर पर्यायी पुरवठा साखळ्या निर्मितीला प्रोत्साहन द्यावे व टप्प्याटप्प्याने हा बाजार बंधनमुक्त करावा. गमतीची गोष्ट म्हणजे बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असल्याचे सांगितले जात असले तरी हे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी व्यापाऱ्यांच्या बाजूने उभे रहात आपले या व्यवस्थेतले स्थान निश्चित करू पाहताहेत. आज सरकारने निर्माण केलेल्या बाजार समित्याच नव्हे तर नाफेडसारख्या संस्थाही व्यापाऱ्यांची री ओढत संपावर जायची भाषा करताहेत. यावरून शेतकऱ्यांसाठी असलेला हा बाजार नेमका कुणाच्या ताब्यात गेला आहे हे लक्षात येईल. कदाचित या निर्णयातून व्यापारी वाचतील, बाजार समित्याही तगतील मात्र ज्याच्यासाठी ही व्यवस्था असल्याचे सांगितले जाते तो शेतकरी व त्यांचा शेतमाल यांना बाजार स्वातंत्र्य मिळेलच हे सांगता येत नाही.
