घर घेणं हे करोडो भारतीयांसाठी आजही स्वप्नंच आहे. परवडणारी घरं उपलब्ध करून देणं असो की अशा स्वस्तातल्या घरांसाठी काही अनुदान वा योजना असोत, सरकारही गरीबांच्या घरांसाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये घरखरेदीसंदर्भात काही दिलासा देणाऱ्या बाबी असतील का असा विचार विविध स्तरांतून होत आहे. तसेच सगळ्यात जास्त रोजगार निर्माण करणारं क्षेत्र म्हणून बघितल्या जाणाऱ्या रीयल इस्टेट क्षेत्राला संजीवनी मिळेल अशी काही उपाययोजना या बजेटमध्ये असेल का याची उत्कंठाही या क्षेत्रातल्या धुरीणांना लागली आहे. सध्या गृहकर्जापोटी भराव्या लागणाऱ्या व्याजाच्या बाबतीत दोन लाखांपर्यंतचे व्याज करमुक्त आहे. प्रचंड महागाई आणि आकाशाला भिडलेले जागांचे भाव यांचा विचार करता दोन लाखांची मर्यादा ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवावी किंवा खरंतर मर्यादाच असून नये. म्हणजे राहत असलेल्या घरासाठी घेतलेल्या गृहकर्जावरील संपूर्ण व्याज हे करमुक्त असावं अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच ८० सी कलमांतर्गत कर्जाची मूळ रक्कम किंवा प्रिन्सिपल फेडले असता दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळते ही मर्यादाही २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. प्राप्तीकर खात्याच्या ८० सी कलमांतर्गत वजावट मिळण्यामध्ये बचत प्रमाणपत्रं, प्रॉव्हिडंट फंड, म्युच्युअल फंड अशा अनेक योजना येतात. मात्र, गृहकर्जाची मूळ रक्कम करवजावटीसाठी पात्र ठरवताना, वर उल्लेखलेल्या दीड लाख रुपयांखेरीज स्वतंत्र ५० हजार रुपयांची तरतूद असावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे घर घेणाऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्याचप्रमाणे जर गृहखरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली तर मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या रीयल इस्टेट किंवा गृहबांधणी क्षेत्रालाही हुरूप येईल अशी आशा व्यक्त होत आहे. रीयल इस्टेट क्षेत्र हे रोजगार निर्मितीमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतं. उत्पादन क्षेत्र व कृषि क्षेत्र या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांखालोखाल रोजगार रीयल इस्टेट क्षेत्रामध्ये होत असल्यामुळे या क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीवर करोडो लोकांचे जीवनमान अवलंबून असते.
