News Flash

सरकारी बँकांवर ‘विल्फुल डिफॉल्टर्स’चा डल्ला

बडय़ा २६४ कर्जबुडव्यांकडून १.०८ लाख कोटी हेतुपुरस्सर थकीत

(संग्रहित छायाचित्र)

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये हेतूपुरस्सर कर्जबुडब्यांकडून (विल्फुल डिफॉल्टर्स) थकीत रकमेत उत्तरोत्तर वाढ होत असून, ३० जून २०२० अखेर अशा ५ कोटींहून अधिक कर्ज असणाऱ्या १,९१३ कर्जबुडव्यांची एकूण थकबाकी १,४६,२८५ कोटी रुपयांची आहे. यापैकी १०० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी असणाऱ्या २६४ कर्जबुडव्यांनी थकविलेल्या रकमेचे प्रमाण १,०८,५२७ कोटी रुपये असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट होते.

कर्जाची रक्कम ज्या हेतूसाठी बँकेकडून घेतली त्यासाठी ती न वापरता, कर्ज निधी भलत्याच कारणासाठी वळता करणारे आणि परतफेडीची क्षमता असताना कर्जफेड थकविणाऱ्यांची ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे (विल्फुल डिफॉल्टर्स)’ असे बँकिंग परिभाषेत वर्गवारी केली गेली आहे. प्रत्येक बँकेला त्यांच्या थकबाकीदारांमध्ये असे ‘विल्फुल’ अर्थात हेतुपुरस्सर थकबाकीदारांची यादी नियतकालिक स्वरूपात रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावी लागते.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार, सरकारी बँकांनी दिलेली अशा हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची अद्ययावत यादी आणि त्यांच्या थकविलेले कर्ज अशा तपशिलाची पुणेस्थित सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मागणी केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मागील सोमवारी ३० जून २०२० रोजी सरकारी बँकांचे सुमारे दीड लाख कोटी रुपये थकविणाऱ्यांचे नाव आणि कर्जरकमेसह तपशील वेलणकर यांना दिला.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्राप्त यादीतील, १००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असणाऱ्या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची संख्या २३ इतकी आहे.

यामध्ये मेहुल चोक्सीची गीतांजली जेम्स (५,७४७.०५ कोटी), विजय मल्याची किंगफिशर एअरलाइन्स (१,३३५.२६ कोटी), जतीन मेहता प्रवर्तित विनसम डायमंड्स अँड ज्वेलरी (२,९७५.७३ कोटी) या ‘फरार गुन्हेगार’ म्हणून शिक्का बसलेल्या घोटाळेबाज प्रवर्तकांचा समावेश आहे.

संदीप झुनझुनवाला आणि संदीप झुनझुनवाला या सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू असलेल्या प्रवर्तकांची आरईआय अ‍ॅग्रो (३,५१६.५६ कोटी), फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल (३,०९७.६४ कोटी), झूम डेव्हलपर्स (२,५८०.६१ कोटी), रोटोमॅक ग्लोबल (२,५३०.९५ कोटी), कुडोस केमी (१,९४८.१२ कोटी) एबीजी शिपयार्ड (१,८७४.९० कोटी) आदींचा यादीत समावेश आहे.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये बँक कर्मचारी संघटना – ‘एआयबीईए’ने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अशी हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची यादी मिळविली होती. दोन्ही याद्यांमध्ये बडय़ा कर्जबुडव्यांची नावे सामाईक असली तरी थकीत रकमेत वर्षभरात वाढ झाली आहे.

वेलणकर यांनी मिळविलेल्या यादीत बँकेगणिक हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे आणि त्यांच्या थकबाकीचा तपशील समजू शकलेला नाही.

वसुलीचे ‘फास्ट ट्रॅक’ प्रयत्न गरजेचे

प्रत्येक बँकांनी अशा हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करून खटले दाखल केले आहेत. तथापि त्यातील बडय़ा २६४ कर्जबुडव्यांविरोधात फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविले गेल्यास, बँकांना तब्बल १.०८ लाख कोटी रुपये मिळू शकतील, असे वेलणकर यांनी सांगितले. अर्थात बँकांनी आणि सरकारने तशी इच्छाशक्ती दाखवून पावले टाकायला हवीत, अशी त्यांनी पुस्ती जोडली. किंबहुना, यातील अनेकांनी घोटाळे, आर्थिक गैरव्यवहारासाठी विविध तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची यादी संकेतस्थळावरून स्वत:हून प्रसिद्ध का करू नये, असा सवालही वेलणकर यांनी उपस्थित केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2020 12:13 am

Web Title: willful defaulters attack government banks abn 97
Next Stories
1 एअर इंडियासाठी टाटा समूहाचे स्वारस्य
2 धातू-रसायने कच्च्या मालात २० टक्के किंमतवाढ
3 सेन्सेक्स, निफ्टीचा विक्रम
Just Now!
X