गुजरातमध्ये विकासाचे ‘मॉडेल’ राबविणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतच्या आशा पल्लवित झाल्या असून विश्लेषकांच्या अर्थ आकडय़ांनीही आता अंदाजांची झेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. यानुसार चालू खात्यातील तूट, महागाई दर कमी होण्यासह विकास दर, औद्योगिक उत्पादन वाढेल, अशी आशा केली जाऊ लागली आहे.देशाच्या अर्थप्रगतीचा प्रवास कसा सुरू होईल हे मोदी मंत्रिमंडळातील चेहरे आणि आगामी अर्थसंकल्पच स्पष्ट करील, असा सावध पवित्रा घेणाऱ्या व्यापार-वाणिज्य क्षेत्रातील धुरिणांनी, नव्या सरकारच्या निर्णयाचे पडसाद येत्या वर्षभरानंतरच उमटतील, असेही स्पष्ट केले आहे. मात्र नजीकच्या कालावधीत सरकारच्या तिजोरीवरील भार असलेली तूट तसेच सामान्यांसाठी चिंताजनक असलेली महागाई कमी होईल, असे मानले जात आहे.नव्या सरकारने निर्यातीवर भर दिला व आयातीवरील अवलंबित्व कमी केल्यास चालू आर्थिक वर्षांत तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.३ टक्क्यांवर येईल, असे सिटी ग्रुपने आपल्या ताज्या अहवालात नमूद केले आहे, तर गेल्या आर्थिक वर्षांतील तूट ३६ अब्ज डॉलर असेल, असेही म्हटले आहे. वित्त समूहाने चालू आर्थिक वर्षांसाठी देशाचा विकास दर ५.६ टक्के अभिप्रेत केला आहे. पुढील वर्षांसाठी तो ६.५ टक्के असेल, असे म्हटले आहे.‘डी अ‍ॅण्ड बी’च्या अहवालानुसार, औद्योगिक उत्पादन दर उंचावण्यासह महागाई कमी येताना दिसून येईल. मात्र संस्थेने कोणतीही आकडेवारी वा लक्ष्य दिलेले नाही. मार्च २०१४ मध्ये नकारात्मक स्थितीत राहिलेले औद्योगिक उत्पादन चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या महिन्यात १ ते २ टक्क्यांपर्यंतच उंचावेल, असेही म्हटले गेले आहे. बदलत्या मान्सूनमुळे महागाईवर तूर्त दबाव राहिला तरी लवकरच ती कमी होईल, असे तिने नमूद केले आहे.सुकाळाचे वेध!"केंद्रातील नव्या नेतृत्वाखाली देशाला नवी दिशा मिळणार आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारकडून अपेक्षाही वाढल्या आहेत. चांगले प्रशासन आणि विकासाचे आश्वासन दिल्यानंतर मोदी सरकारने आता व्यवसायपूरक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. उद्योगासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर नियम सोपे करण्याबरोबरच वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी प्रतीक्षेत आहे. नव्या कंपनी कायद्याचा फेरआढावाही नव्या सरकारने घ्यायला हवा."हेमंत कनोरिया, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स. "नव्या सरकारसाठी मिळालेले प्रचंड बहुमत पाहता देशाला विकासाचे वेध लागले आहेत, हे स्पष्ट आहे. या सरकारला अर्थव्यवस्था वाढीच्या दिशेने होणाऱ्या प्रवासाच्या खऱ्या लिटमस चाचणीत उत्तीर्ण व्हायचे असल्यास प्रशासकीय सुधारणा राबवून नोकरशाहीकडून होणारा विलंब टाळण्याचा प्रयत्न करावा. आर्थिक बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न, निर्यातवृद्धीला प्रोत्साहन देणे, खासगी गुंतवणूकचक्राला पुनरुज्जीवित करणे हे करायलाच हवे. "नितीन जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भांडवली बाजार), एडेलवाईज.
