13 August 2020

News Flash

सार्वजनिक उपक्रमांतील रिक्त स्वतंत्र संचालक पदांवर महिन्याभरात नियुक्त्या : अनंत गीते

देशातील ३१ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये स्वतंत्र संचालकांच्या ३८ जागा रिक्त असून, ही पदे पुढील महिन्याभरात भरली जातील, अशी ग्वाही केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते

देशातील ३१ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये स्वतंत्र संचालकांच्या ३८ जागा रिक्त असून, ही पदे पुढील महिन्याभरात भरली जातील, अशी ग्वाही केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी येथे मंगळवारी दिली.
अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांतील उपक्रमांमध्ये स्वतंत्र संचालक म्हणजे कंपनीशी व्यावसायिक संबंध नसलेले संचालक मंडळातील बाह्य़ प्रतिनिधींच्या नियुक्त्या खोळंबल्या असून, अशा रिक्त पदांची संख्या १०६ च्या घरात असण्याचा ढोबळ अंदाज आहे. स्वतंत्र संचालकांची पदे रिक्त असलेल्या कंपन्यांमध्ये ओएनजीसी, इंडियन ऑइल, सेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल, पॉवर ग्रीड, आरसीएफ वगैरेसारख्या रत्न व नवरत्न कंपन्यांचाही समावेश आहे. विशेषत: शेअर बाजारात सूचिबद्धतेच्या करारानुसार, प्रत्येक सूचिबद्ध सार्वजनिक भागभांडवल असणाऱ्या कंपनीत स्वतंत्र संचालकांची पदे भरली जाणे नियमानुसार आवश्यक ठरते. परंतु कंपन्यांकडून आलेल्या नियुक्त्यांचे प्रस्ताव सरकारपुढे धूळ खात पडले असून, गेल्या दीड वर्षांत या संबंधाने निर्णय घेतला गेला नसल्याचे दिसून आले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे स्वतंत्र संचालक नसणे आणि ‘सेबी’च्या दंडकाप्रमाणे महिला संचालकाच्या नियुक्तीचा नियमभंगही सरकारी कंपन्यांकडूनच झाला असून, केंद्रातील संबंधित खात्याच्या निर्णय दिरंगाईच त्याला जबाबदार आहे.

सरकारच्या निर्गुतवणूक कार्यक्रमालाच धोका!
२०१४ मध्ये ‘सेबी’ने कोणत्याही सार्वजनिक भागभांडवल असलेल्या कंपनीत एकूण संचालक मंडळ सदस्यांच्या निम्मे हे स्वतंत्र वा बाह्य़ संचालक आणि किमान एक महिला संचालक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोल इंडिया, इंडियन ऑइल, स्टील अथॉरिटी यासारख्या आघाडीच्या सरकारी कंपन्यांमध्ये सर्व सात स्वतंत्र संचालकांची पदे हा नवीन नियम अस्तित्वात आल्यापासून रिक्त आहेत. विशेषत: आदर्श कारभार पद्धतीच्या (कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स) या मूलभूत नियमांचे पालन न केल्याबद्दल या कंपन्यांना भांडवली बाजारातून निधी उभारणीला अडसर आणला जाऊ शकेल. तसेच विशेषत: महिला संचालक नियुक्तीच्या नियमभंगामुळे ‘सेबी’कडून दंडही आकारला जाण्याचीही शक्यता आहे. शिवाय, या कंपन्यांमधील सरकारच्या भागभांडवलाची निर्गुतवणूक खुल्या भागविक्रीद्वारे करण्याचा मोदी सरकारच्या मानसालाही या नियम कुचराईतून अडसर निर्माण होऊ शकतो, असे ‘प्राइम डेटाबेस’ने एका अहवालाद्वारे सूचित केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2015 6:51 am

Web Title: women directors in public sector institutions
Next Stories
1 बाजारात नफेखोरी
2 किंगफिशर : निधी हेराफेरीची आता चौकशी होणार!
3 म्युच्युअल फंड कंपन्यांची ‘सेबी’कडून झाडाझडती
Just Now!
X