सुधारणांच्या आघाडीवर दमदार निर्णयाची अपेक्षा

भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन चालू आर्थिक वर्षांत ७.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर पाच वर्षांच्या तळाला गेल्याची ताजी आकडेवारी पाहता, हा व्यक्त केला गेलेला आशावाद महत्वपूर्ण आहे.

पुन्हा सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात अर्थव्यवस्था वाढीच्या दृष्टीने दमदार निर्णय होतील, असे कयासही जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने व्यक्त केले आहेत. जागतिक बँकेने मंगळवारी जाहीर केलेल्या जागतिक आर्थिक अंदाज अहवालात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा दर येत्या तीन वर्षांत ७.५ टक्क्यांपुढेच असेल, असे महत्त्वाकांक्षी निरीक्षण नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्रात नव्याने सत्तास्थानी आलेल्या सरकारकडून येत्या कालावधीत गुंतवणूक तसेच क्रयशक्तीला चालना दिली जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

देशातील पायाभूत क्षेत्रातही गुंतवणूक वाढविण्याविषयी सरकारकडून प्रयत्न होण्याबाबत जागतिक बँक आशावादी दिसते. विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सेवांवर अधिक खर्च होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षांत २०१८-१९ मध्ये भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ६.८ टक्के असे तब्बल पाच वर्षांच्या तळात गेले आहे. तर जानेवारी ते मार्च २०१९ या शेवटच्या तिमाहीतील अर्थ विकासाचा दर ५.८ टक्के असा १७ तिमाहीतील किमान स्तरावर राहिला आहे.

या रूपात भारताने आर्थिक विकासाच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकले. मात्र त्याचबरोबर देशातील बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के अशा गेल्या ४५ वर्षांच्या उच्चांकी टप्प्यावर पोहोचल्याचेही नुकतेच स्पष्ट झाले.

सर्वाधिक वेगाने वाढणारी विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान जागतिक स्तरावर अव्वलच राहणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करत जागतिक बँकेने भारताचा २०२१ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर चीनपेक्षा १.५ टक्के अधिक असेल, असे म्हटले.

गेल्या, २०१८ मधील ६.६ टक्क्यांच्या तुलनेत चिनी अर्थव्यवस्थेचा वेग चालू, २०१९ मध्ये कमी, ६.२ टक्क्यांवर येईल, असे याबाबतच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२१ पर्यंत तो ६ टक्क्यांवर येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कृषी तसेच निर्मिती क्षेत्रातील घसरणीमुळे यंदा भारताचा विकासदर खाली आल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने स्पष्ट केले होते. हाच धागा पकडत जागतिक बँकेने, भारताबाबत येत्या कालावधीत व्याज दर, महागाईसंदर्भात सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त केली आहे.