जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेला ताजा अहवाल मोदी सरकारला धक्का देणारा आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर सहा टक्क्यांपर्यंत घसरेल असे भाकीत जागतिक बँकेने वर्तवले आहे. विकास दरात घसरण होण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे. २०१८-१९ आर्थिक वर्षात विकास दर ६.९ टक्के होता. त्याआधीच्या वर्षात २०१७-१८ मध्ये विकास दर ७.२ टक्के होता. २०२१ साली विकास दर सावरुन ६.९ टक्के आणि २०२२ साली ७.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल असे दक्षिण आशियासंबंधीच्या अहवालत जागतिक बँकेने म्हटले आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा परिणाम विकास दरावर झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर ताण असून शहरी भागात बेरोजगारी आहे. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केल्यामुळे गुंतवणूक वाढेल असे देखील भाकीत अहवालात वर्तवण्यात आले आहे. दक्षिण आशियात एकूणच विकास दर मंदावण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. २०१९ मध्ये भारतापेक्षा बांगलादेश, नेपाळ जास्त वेगाने प्रगती करतील. पाकिस्तानच्या विकास दरात २.४ टक्क्यापर्यंत घसरण होईल असे भाकीत या अहवालात वर्तवण्यात आले आहे. जागतिक मंदीचे परिणाम भारतात ठळकपणे दिसतील – आयएमएफ प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असून भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये यावर्षी मंदीचे परिणाम ठळकपणे दिसून येतील असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलीना जॉर्जिवा यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होतेह. क्रिस्टलीना यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास दर दहावर्षातील निचांकी पातळीला पोहोचण्याची भिती व्यक्त केली होती. ९० टक्के जगाला मंदीचा सामना करावा लागेल असे भाकीत क्रिस्टलीना यांनी वर्तवले आहे. “दोन वर्षांपूर्वी जागतिक अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर होती. जीडीपीचा विचार केल्यास ७५ टक्के जगाचा प्रवास विकासाच्या दिशेने सुरु होता. ९० टक्के जगाला मंदीचा सामना करावा लागू शकतो असा आमचा अंदाज आहे” असे क्रिस्टलीना म्हणाल्या. अमेरिका आणि जर्मनीमध्ये मोठया प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. अमेरिका, जापान आणि युरोपमधल्या विकसित देशांमध्ये आर्थिक घडामोडींचा वेग मंदावला आहे. भारत, ब्राझील सारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये मंदीचे परिणाम ठळकपणे दिसून येतील असे क्रिस्टलीना यांनी सांगितले होते.
