महाराष्ट्रातील सातपैकी सहा प्रकल्प पुण्यात रेश्मा शिवडेकर मुंबई : महाराष्ट्रात नव्याने होणाऱ्या वाहन नोंदणीत पर्यावरणपूरक विद्युत वाहनांचा वाटा चार वर्षांत १० टक्कय़ांवर नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचा भाग म्हणून या क्षेत्रात १५ हजार कोटींच्या खासगी गुंतवणूकीची योजनाही सरकार राबवित आहे. यातील सातपैकी दोन प्रकल्पांना पुणे व नगरमध्ये जागा देण्यात आली आहे. तर एका चिनी कंपनीचा अपवाद वगळता अन्य पाच कंपन्यांसोबतची बोलणी प्रगतीप्रथावर आहेत. महिंद्र, बजाज, एक्झाईड आदी सात खासगी कंपन्यांचे वाहन, बॅटरी निर्मितीचे कारखाने महाराष्ट्रात उभे राहणार असून यामुळे राज्यातील विद्युत वाहनांची संख्या वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. पर्यावरणपूरक अशा विद्युत वाहनांचे उत्पादन आणि त्यांना पूरक ठरणाऱ्या बॅटरी निर्मिती, चार्जिग सेंटर सेवांमुळे १४ हजार रोजगार या क्षेत्रात उभा राहील, असा अंदाज आहे. उद्योग विभागाच्या पुढाकाराने महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्र, बजाज ऑटो, पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलीटी सोल्युशन (फोटोनच्या सहकार्याने), ग्रेट वॉल मोटर्स, एक्झाईड इंडस्ट्रीज (बॅटरी निर्मिती), दुबईची ईजीव्ही कॉर्पोरेशन आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी या कंपन्यांचे १४ हजार ९२० कोटींचे प्रकल्प येत्या काळात महाराष्ट्रात उभे राहणार आहेत. यापैकी सर्वाधिक सहा पुण्यात असतील. तर एक्झाईडचा ५०० कोटी गुंतवणूकीचा कारखाना नगरमध्ये प्रस्तावित आहे. यापैकी ग्रेट वॉल मोटर्स या चिनी कंपनीसोबतचा करार गलवान प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने चिनी कंपन्यांविरोधात घेतलेल्या भूमिकेमुळे पुढे सरकू शकलेला नाही. महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्र, बजाज ऑटो हे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. तर एक्झाईड इंडस्ट्रीज आणि ईजीव्ही कॉर्पोरेशनला अनुक्र मे नगर आणि पुण्यात जमिन देण्यात आल्याची माहिती उद्योग विभागातील सूत्रांनी दिली. २०१८च्या ‘महाराष्ट्र विद्युत वाहन प्रोत्साहन धोरणा’त सुधारणा करताना चार वर्षांत (२०२५पर्यंत) नवीन वाहन नोंदणीतील विद्युत वाहनांचा वाटा १० टक्कय़ांवर नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. कोण किती गुंतवणार, रोजगार देणार कंपनी गुंतवणूक (कोटीत) रोजगार महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्र ५०० ५०० बजाज ऑटो ६५० २५०० पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलीटी सोल्युशन (फोटोनच्या सहकार्याने) १००० १५०० ग्रेट वॉल मोटर्स ३७७० २००० एक्झाईड इंडस्ट्रीज (बॅटरी निर्मिती) ५०० १००० ईजीव्ही कॉर्पोरेशन २००० २००० जेएसडब्ल्यू एनर्जी ६५०० ५००० नव्या २०२१ विद्युत वाहन धोरणातील प्रस्तावित उद्दिष्टये ल्ल २०२५ पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद भागातील २५ टक्के सार्वजनिक व माल वाहतूक वाहनांचे विद्युतीकरण करणे ल्ल एसटीच्या ताफ्यातील १५ टक्के बसगाडय़ांचे इलेक्ट्रीक वाहनात रूपांतर करणे ल्ल महाराष्ट्राला देशातील ‘बीईव्ही’चे (बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल) सर्वोच्च उत्पादक राज्य करणे ल्ल अ‍ॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादनासहित किमान एक गिगा फॅक्टरी स्थापित करणे. ल्ल विद्युत वाहन निर्मिती व पूरक सुविधा क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास नवनिर्मितीला आणि कौशल्य विकासाला चालना देणे विद्युत वाहन धोरण सुरुवातीला उद्योग विभागाकडून राबवले जात होते. पण आता या धोरणावर ऊर्जा, पर्यावरण, वाहतूक आणि उद्योग असे चारही विभाग एकत्रितपणे काम करणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात या धोरणाला चालना मिळण्यास मदत होईल. या अंतर्गत जी १५ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात होते आहे तिची फळे वर्षभरात दिसू लागतील. — सुभाष देसाई, मंत्री, उद्योग.
