कच्च्या खाद्यतेलावर २.५ टक्के आयात शुल्क आकारण्याचा निर्णय अर्थ व्यवहारावरील मंत्रिमंडळ समितीने गुरुवारी घेतला. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितार्थ हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समर्थन करणाऱ्या सरकारने किरकोळ किंमती वाढू नये यासाठी शुद्ध खाद्यतेलावरील शुल्क मात्र कायम ठेवले आहे.
सध्याच्या घडीला कच्च्या खाद्यतेलावर कोणतेही आयात शुल्क नव्हते. ते आता २.५ टक्के करण्यात आले आहे. तर शुद्ध खाद्य तेलावरील ७.५ टक्के आयात शुल्क स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे असले तर आयात-ब्रॅण्डेड खाद्य तेल अधिक महाग होणार आहे.
कृषी खाते पाहणाऱ्या शरद पवार यांनी कच्च्या खाद्य तेलावर ७.५ टक्के तर शुद्ध खाद्य तेलावर तब्बल १५ टक्के आयात शुल्काचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यासाठी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि केंद्रीय अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांचीही भेट घेतली होती. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने तो अधिक शिथील केला.
‘सोलव्हन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ या तेल संघटनेचे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता यांनी आपण सरकारला कच्चे पाम तेलावर १० टक्के व शुद्ध पाम तेलावर २० टक्के आयात शुल्काची मागणी केली होती, असे नमूद करून याबाबत पुन्हा पाठपुरावा करणार असल्याचे म्हटले आहे.
देशाला लागणाऱ्या एकूण खाद्य तेलापैकी अध्र्याहून अधिक तेल आयात करावे लागते. नोव्हेंबर २०११ ते ऑक्टोबर २०१२ या तेल व्यवसायासाठी आवश्यक गणले जाणाऱ्या कालावधीत भारताने सर्वाधिक १.०१ कोटी टन खाद्य तसेच बिगर खाद्य तेल आयात केले होते. २०१२ च्या नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्येही तेल आयात ५ टक्क्यांनी वधारली आहे.