केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २०२२ सालात अनेक चांगल्या बातम्या मिळणार आहेत. लवकरच सरकार महागाई भत्ता ३१ टक्क्यांवरून ३४ टक्के करणार आहे आणि एकरकमी थकबाकी खात्यात जमा करणार आहे. दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातही लवकरच वाढ होणार आहे. जुलै २०२१ मध्ये सरकारने डीए वाढवून २८% केला होता. यानंतर एचआरएमध्येही सुधारणा करण्यात आली होती. सध्याच्या घडीला एचआरएचा दर २७%, १८% आणि ९% आहे. ऑक्टोबर महिन्यात डीए ३१% करण्यात आला. यानंतर एचआरएमध्ये देखील सुधारणा अपेक्षित आहे.

कार्मिक आणि व्यापार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, महागाई भत्त्याच्या आधारावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्त्यात वाढ करण्यात आली होती. यानुसार शहरातील वर्गवारीनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना २७ टक्के, १८ टक्के आणि ९ टक्के दराने लाभ मिळत आहे. सरकारने २०१५ मध्ये एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये डीए वाढीसह, एचआरए देखील वेळोवेळी वाढविले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. जाणून घेऊया एचआरएमध्ये किती वाढ होऊ शकते.

Pune pubs
पुण्यात आता मध्यरात्री दीडपर्यंत ‘चिअर्स’… पब, मद्यालयांबाबत पोलीस आयुक्तांचा मोठा निर्णय
farmers protest
शेतकऱ्यांवर NSA अंतर्गत कारवाई करण्याच्या निर्णयावर खट्टर सरकारकडून यू-टर्न; नेमके कारण काय?
unique information, exhibition hall, State Excise Department
१८३९ नंतर मद्यपान करण्यासाठी १८ वर्षे वयोमर्यादा जगभरात लागू! नव्या राज्य उत्पादन शुल्क भवनातील खास दालनातील माहिती
Allegation of the farmers association of abuse of onion producers
कांदा उत्पादकांची कुचेष्टा केल्याचा शेतकरी संघटनेचा आरोप; निर्यातबंदी उठवल्याच्या अधिसूचनेची प्रतीक्षाच

आता NPS नाही तर OPS अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वन-टाइम पेन्शन पर्याय; जाणून घ्या तपशील

एचआरएमध्ये किती टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे ?

केंद्र सरकार एचआरएचा दर २७ टक्क्यांवरून ३०% इतका करू शकते. परंतु डीए ५० टक्क्यांच्या पार गेल्यावरच हे संभव आहे. कारण सरकारच्या जुन्या आदेशानुसार डीए ५०% पार गेल्यानंतरच एचआरए ३०%, २०% आणि १०% होईल.

श्रेणीनिहाय एचआरए मिळणार

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना X, Y आणि Z क्लास शहरांनुसार हाऊस रेंट अलाउन्स (एचआरए) मिळतो. यामध्ये X श्रेणीतील शहरात २७%, Y श्रेणीतील शहरात १८% तर Z श्रेणीतील शहरात ९% एचआरए मिळतो.

एचआरएमध्ये X, Y आणि Z श्रेणी काय आहे?

लोकसंख्या ५० लाखांच्यावर लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांचा समावेश X श्रेणीमध्ये होतो. तर, ५ ते ५० लाख लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांचा समावेश Y श्रेणीत आणि ५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांचा समावेश Z श्रेणीमध्ये होतो.