टीमलीजच्या ताज्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष

मुंबई : करोना संकटाच्या आघातानंतर नियोक्त्यांना त्यांच्या कार्यबलाचे औपचारिकीकरण करण्याची आवश्यकता कधी नव्हे इतकी वाटत असून, अलीकडेच पार पडलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार निम्म्याहून अधिक म्हणजेच ५९ टक्के नियोक्त्यांनी त्यांच्या ‘असंघटित’ कर्मचाऱ्यांना, नियमित सेवेत सामावून घेऊन ‘संघटित’ रूप देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. किंबहुना ८० टक्के बडय़ा उद्योगांमधून अशा संक्रमणासाठी प्रयत्न सुरूही झाले आहेत.

LinkedIn, top companies, india
वित्तीय, तंत्रज्ञान क्षेत्राची आघाडी; लिंक्डइनकडून देशातील मोठ्या २५ कंपन्यांची यादी जाहीर
New policy, MHADA, MHADA officers,
म्हाडा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी नवे धोरण
Women officers and employees are fully responsible for voting stations where number of women voters is more than men
महिलांच्या हाती मतदान केंद्राची दोरी…
2000 currency notes worth rs 8202 crore still in circulation
दोन हजारांच्या ८,२०२ कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा आजही लोकांहाती!

भारतातील श्रमशक्तीतील ९० टक्क्यांहून अधिक कामगार- कर्मचाऱ्यांची सेवा ही अनौपचारिक धाटणीची अथवा असंघटित क्षेत्रातील आहे. कोणत्याही सेवा शर्ती अथवा नोकरीच्या शाश्वतीविना कार्यरत या कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचाही लाभ मिळत नाही. तथापि एकूण ४४ वेगवेगळय़ा कामगार कायद्यांचे चार श्रम संहितांमध्ये एकत्रीकरणासह लागू होत असलेल्या कामगार सुधारणानंतर, कामगारांची सेवा सुरक्षितता आणि आरोग्यासंबंधाने काळजी घेण्यासाठी नियोक्त्यांमध्ये उत्सुकता दिसून येत आहे, असे मनुष्यबळ व्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत टीमलीज सव्‍‌र्हिसेसचे उपाध्यक्ष आणि ग्राहक व आरोग्यनिगा विभागाचे व्यवसायप्रमुख बालासुब्रमणियन ए. यांनी सांगितले. ग्राहकोपयोगी उत्पादने, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे तसेच आरोग्यनिगा व औषध निर्माण अशा सर्वाधिक असंघटित मनुष्यबळ असलेल्या उद्योग क्षेत्रातील २३० नियोक्त्यांमध्ये अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांची त्यांनी बुधवारी पत्रकारांना माहिती दिली.

कार्यबलाचे औपचारिकीकरण करताना, सर्वेक्षण केल्या गेलेल्या तीन क्षेत्रांतील ६५ टक्के नियोक्त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनमानावर होणारा वाढीव खर्च ही सर्वात आव्हानात्मक बाब असल्याचे म्हटले आहे. बालासुब्रमणियन यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, औपचारिकीकरणानंतर म्हणजे किमान वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ), राज्य आरोग्य विमा मंडळाचे सदस्यत्व इतका बदल केल्यावर नियोक्त्यांच्या एकूण खर्चात सरासरी २० टक्के वाढ होताना दिसून येते. याच कारणामुळे, सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्रातील ८१ नियोक्त्यांचा कार्यबलाच्या औपचारिकीकरणाकडे कल जरी असला तरी त्यातील बहुतांशांना ही प्रक्रिया तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थी व मदतीतून राबविली जावी, असे वाटते. कार्यबलाचे औपचारिकीकरण केले गेल्यास, दरमहा १० टक्के इतकी मनुष्यबळाला लागणारी गळती लक्षणीयरीत्या कमी करता येण्याचा फायदाही या छोटय़ा उद्योगांना दिसून येतो, असे बालासुब्रमणियन यांनी सांगितले.