पीटीआय, नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर अधिकारी आता पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या करचोरीच्या प्रकरणात किंवा कर परतावा (इनपुट टॅक्स क्रेडिट - आयटीसी) प्रक्रियेच्या गैरवापराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांवर कायदेशीर कारवाई सुरू करू शकतात, असे अर्थमंत्रालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तथापि, करचोरीची ही आर्थिक मर्यादा हेतुपुरस्सर करबुडव्यांच्या बाबतीत किंवा तपासाअंती अटक करण्यात आलेल्या प्रकरणांना लागू होणार नाही. करचोरीच्या प्रकरणी न्यायिक प्रक्रिया सुरू करायची की नाही हे ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पुरेशा पुराव्याची उपलब्धता, त्याची खात्री केली जायलाच हवी, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या वस्तू व सेवा कर अन्वेषण शाखेने हे नवीन आदेश देताना स्पष्ट केले आहे. करचुकवेगिरीची रक्कम किंवा आयटीसीचा गैरवापर किंवा फसवणूक करून परतावा मिळवलेली रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास सामान्यत: कायदेशीर खटला चालवला जावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. करचुकवेगिरी, लबाडी अथवा फसवणूक करून परतावा मिळविणे किंवा आयटीसीचा गैरवापर, तथ्य दडपण्याचे प्रकार उघडकीस येऊन, दोन किंवा अधिक प्रकरणांमध्ये एखादी कंपनी वा करदाता जर गुंतलेला असेल तर ती कंपनी अथवा करदाता हा सवयीचा अथवा हेतुपुरस्सर करबुडवा समजला जाईल. मागील दोन वर्षांत एकूण करचुकवेगिरी आणि/किंवा एकूण आयटीसीचा गैरवापर झाल्याचे आणि/किंवा फसवणूक करून परतावा मिळवला गेल्याची एकूण रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ती कंपनी अथवा करदात्यावर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘डिजिट’कडे उपलब्ध माहितीचा वापर करून अशा सवयीच्या कर-चोरांची ओळख स्थापित केली जाऊ शकते. आदेशात पुढे असेही म्हटले आहे की, तपासादरम्यान एखाद्या प्रकरणात जर अटक करण्यात आली असेल आणि जामीन मंजूर केला गेलेला नसल्यास, अटक केल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत न्यायालयात फिर्याद दाखल करण्याचे सर्व प्रयत्न केले जावेत. अटकेच्या इतर सर्व प्रकरणांमध्ये देखील फिर्याद निश्चित कालावधीत दाखल करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
