महागाई नियंत्रणासाठी रिझव्र्ह बँक-अर्थ खात्यात करार

यापूर्वी वेळोवेळी जारी केलेले ६ टक्के महागाई दराचे जानेवारी २०१६ पर्यंतचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता रिझव्र्ह बँकेला आता सरकारबरोबर करार करावा लागला आहे.

यापूर्वी वेळोवेळी जारी केलेले ६ टक्के महागाई दराचे जानेवारी २०१६ पर्यंतचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता रिझव्र्ह बँकेला आता सरकारबरोबर करार करावा लागला आहे.

महागाई नियंत्रणासाठी निश्चित कालावधी तसेच त्याचे नेमके प्रमाण किती असावे याबाबतचा करार केंद्रीय अर्थखाते व रिझव्र्ह बँकेने गेल्याच आठवडय़ात केला.
जानेवारी २०१६ पर्यंत महागाईचा दर ६ टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट रिझव्र्ह बँकेने यापूर्वीच आपल्या पतधोरणाद्वारे जाहीर केले आहे. नव्या करारांतर्गत त्याचेच कसोशीने पालन रिझव्र्ह बँकेला करावे लागणार आहे. निश्चित कालावधीत हा दर उंचावला तर त्यासाठी रिझव्र्ह बँक सर्वस्वी जबाबदार राहणार असून त्यामागची कारणे आता रिझव्र्ह बँकेला द्यावी लागतील. महागाई दराबाबतची वस्तुस्थिती दर स हा महिन्यांनी मांडण्याची जबाबदारीही अर्थखात्याबरोबर केलेल्या कराराद्वारे रिझव्र्ह बँकेवर टाकण्यात आली आहे.
रिझव्र्ह बँकेच्या पतधोरणासाठी महागाई दराचा आकडा महत्त्वाचा असतानाच त्याच्या सुसहय़तेवरच व्याजदर कपातीसारखा निर्णय लागू करणे मध्यवर्ती बँकेच्या हाती असे. असे असताना महागाईचा दर मात्र केंद्रीय अर्थखात्याद्वारे स्पष्ट केला जातो. तेव्हा उभय यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याची टीकाही होत असे. दोन्ही यंत्रणांचे भविष्यातील महागाईचे अंदाजही भिन्न असे. आता या करारानुसार महागाई दर नियंत्रणाची जबाबदारी रिझव्र्ह बँकेकडेच देण्यात आली आहे.
मध्यवर्ती बँकेने महागाई दर जानेवारी २०१६ पर्यंत ६ टक्के, तर त्यापुढील वर्षभरात ते ४ टक्क्य़ांवर आणण्याचे ध्येय राखले आहे. महागाई स्थिर ठेवण्यासह विकासाला चालना देण्याचे ध्येय आता या कराराद्वारे पार पाडावे लागणार आहे. २०१५-१६ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी महागाई दर ६ टक्क्य़ांच्या आत राखण्यासाठी पतधोरण आराखडा बांधण्याचे सूतोवाच केले होते. याच वर्षांत रिझव्र्ह बँक कायदाही आणण्याचे ते या वेळी म्हणाले होते.

पतधोरणापूर्वीच व्याजदर कपात?
रिझव्र्ह बँकेचे आगामी पतधोरण नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्याच आठवडय़ात जाहीर होणार आहे. यासाठी अद्याप महिन्याचा (७ एप्रिल) अवधी असला तरी त्वरितच किमान अध्र्या टक्क्य़ाची व्याजदर कपात होण्याची शक्यता बळावली आहे. जानेवारीमध्ये अनपेक्षितरीत्या पतधोरणापूर्वीच पाव टक्क्य़ाची व्याजदर कपातीचा कित्ता गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्याकडून पुन्हा गिरविला जाऊ शकतो, असा अर्थ विश्लेषकांचाही अंदाज आहे. गेल्याच आठवडय़ात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातही, नजीकच्या कालावधीतील व्याजदर कपात, चांगला मान्सून व कमी होत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या व अन्नधान्याच्या किमती हे व्याजदर कपातीसाठी पूरक वातावरण निर्माण करणारे असेल, असे नमूद करण्यात आले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Agreement between rbi and finance ministry to control inflation rate