‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड अँड अलाइड इंडस्ट्रीज’ची मागणी
येत्या १ जुलैपासून संपूर्ण देशात जीएसटी प्रणाली लागू होत आहे; त्याप्रमाणे लॉटरी तिकिटावरही २८ टक्के कर लावला जाणार आहे. यामुळे लॉटरी व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला वाचवण्यासाठी जीएसटी तिकिटांच्या दर्शनी मूल्यावर न लावता तो लॉटरी तिकिटाच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यावर लावण्यात यावा, अशी मागणी ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड अँड अलाइड इंडस्ट्रीज’च्या वतीने करण्यात आली आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड अँड अलाइड इंडस्ट्रीज’चे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील अधिकृत लॉटरी व्यवसायाची उलाढाल २०,००० कोटी रुपयांची आहे. या व्यवसायावर जवळजवळ २५ लाख व्यक्तींचा उदरनिर्वाह चालत असल्याचे ते म्हणाले. जीएसटी तिकिटांच्या दर्शनी मूल्यावर न लावता तो जीएसटी लॉटरी तिकिटाच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यावर लावावा. लॉटरी तिकिटाच्या विक्री नफ्यावर २८ टक्के जीएसटी लावल्यास महाराष्ट्र राज्याच्या महसुलात प्रतिवर्ष ३५० ते ४०० कोटी रुपयांची भर पडेल. लॉटरी तिकिटांच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यावर जीएसटी लावल्यास जीएसटीचा प्रत्यक्षरीत्या परिणाम ग्राहकांवर होणार नसल्याचे ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड अँड अलाइड इंडस्ट्रीज’च्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
