पीटीआय, नवी दिल्ली : विमा कंपन्यांना आता बँका, वित्तीय सेवा व विमा कंपन्यांच्या समभाग आणि रोख्यांमधील विद्यमान गुंतवणूक मर्यादा २५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविता येईल, अशी घोषणा विमा नियामक ‘इर्डा’ने शुक्रवारी केली. बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या एलआयसी महा-समभाग विक्रीला संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळविण्यासाठी हे पाऊल मदतकारक ठरेल. गुंतवणूक करताना अधिक लवचीकता आणि परतावा मिळावा या उद्देशाने समभाग आणि रोख्यांमधील विद्यमान गुंतवणूक मर्यादा वाढवून देण्याचा हा निर्णय ‘इर्डा’ने घेतला आहे. यामुळे विमा कंपन्यांना त्यांच्याकडील एकूण गुंतवणूक निधीच्या ३० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक समभाग आणि कंपनी रोख्यांमध्ये करता येणार आहे, असे ‘इर्डा’च्या परिपत्रकात म्हटले आहे. सद्य:परिस्थितीत विमा कंपन्या त्यांच्याकडील ७० ते ७५ टक्के गुंतवणूक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे रोखे आणि राज्य सरकारने जारी केलेले रोखे आणि पायाभूत सुविधा रोख्यांमध्ये (इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड्स) करतात. ते गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून सुरक्षित आणि कमी जोखमीचे समजले जातात. मात्र त्यातून मिळणारा परतावा कमी असतो. अधिक परतावा देणाऱ्या वित्तीय साधनांमध्ये गुंतवणूक वाढल्याने कंपन्यांच्या उत्पन्नात निश्चित भर पडेल. शिवाय दीर्घमुदतीत विमा कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी अधिक लवचीकता मिळेल, असे मत मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सचे वरिष्ठ संचालक आणि मुख्य गुंतवणूक अधिकारी मिहीर व्होरा यांनी व्यक्त केले.
