पीटीआय, नवी दिल्ली : बायो-इथेनॉल, सीएनजी आणि एलएनजी यासारख्या पर्यायी इंधनांचे उत्पादन आणि व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांसाठी प्राधान्य क्षेत्र कर्ज सुविधेअंतर्गत बँकांकडून पतपुरवठा वाढविला जाण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी येथे केली. यातून जीवाश्म इंधनाची आयात कमी करण्यास मदत मिळेल, असा त्यांनी दावा केला. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनद्वारे इथेनॉलचे उष्मीय तीव्रता (कॅलरोफिक) मूल्य हे पेट्रोलच्या बरोबरीने आणणाऱ्या उत्पादनाची चाचणी अलीकडेच यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली. त्यानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात, रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री गडकरी म्हणाले की, पर्यायी इंधनाच्या उत्पादकांना प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या श्रेणीत समाविष्ट केले पाहिजे. यातून त्यांना बँकांकडून सुलभ अटींवर कर्ज मिळविण्यास मदत मिळेल. या विषयावर अर्थमंत्री आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्याशी चर्चा करण्याची त्यांनी ग्वाही दिली. या निर्णयामुळे देशाची महागडय़ा खनिज तेल आयातीवर मदार कमी होण्यास मदत मिळेल, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. त्याचप्रमाणे दूरसंचार कंपन्यांनी, दूरसंचार मनोऱ्यांचे संचालन हे डिझेल-आधारित जनरेटरऐवजी इथेनॉल-आधारित जनरेटरवर करण्याचे निर्देश दिले जावेत, यासाठी गडकरी यांनी बुधवारी ते माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांची भेट घेतील असेही स्पष्ट केले. देशात आर्थिक क्रियाकलाप वाढल्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे, परिणामी विजेचा तुटवडा जाणवत आहे, असेही ते म्हणाले.
