सर्वोच्च न्यायालयाने फ्यूचर रिटेलबरोबरच्या वादात ई-व्यापारातील बलाढय़ अमेरिकी कंपनी अ‍ॅमेझॉनची बाजू उचलून धरणारा निकाल दिला होता. रिलायन्स रिटेल आणि फ्यूचर रिटेल यांच्यात गेल्या वर्षी झालेल्या २४,७१३ कोटी रुपयांच्या व्यवहारासाठी हा निकाल म्हणजे मोठा धक्काच होता. अ‍ॅमेझॉनने विविध न्यायालयांमध्ये त्यावर आक्षेप घेत अखेर या लढय़ात यश मिळविले होत. दरम्यान आता, फ्युचर ग्रुपच्या फ्युचर कूपन्सने १२ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे. या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये फ्युचर कूपन्स, फ्यूचर रिटेल आणि फ्युचर ग्रुपचे प्रवर्तक किशोर बियाणी यांची मालमत्ता जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅमेझॉनच्या बाजूने निर्णय दिला होता आणि आधीच्या खंडपीठाचा निर्णय योग्य ठरवला होता. ज्यात फ्युचर कूपन्स, फ्यूचर रिटेल आणि फ्युचर ग्रुपचे सीईओ किशोर बियाणी यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती जे आर मिधा यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला असे आढळले की फ्यूचर रिटेल लिमिटेडची प्रवर्तक संस्थेचे संस्थापक किशोर बियाणी आणि इतरांनी आपत्कालीन लवादाच्या अंतरिम आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले होते जो ऑक्टोबर २०२० मध्ये अ‍ॅमेझॉन इंकच्या बाजूने गेला होता. फ्युचर ग्रुपने याचिकेद्वारे, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या मालमत्ता जप्तीच्या निर्देशावर स्थगिती मागितली आहे. यासह, उच्च न्यायालयाच्या आणखी एका आदेशालाही स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे ज्यात बियाणी आणि इतर भावी संचालकांना कारणे दाखवा नोटीसीसाठी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. अ‍ॅमेझॉन डॉट कॉम एनव्ही इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग्ज एलएलसी आणि फ्यूचर रिटेल यांच्यातील कायदेशीर लढाई अटीतटीच्या पातळीवर गेली होती. ऑगस्ट २०२०मध्ये ‘रिलायन्स रिटेल’ने ‘फ्यूचर समूहा’तील किराणा आणि गोदाम व्यवसायाचे २४,७१३ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात संपादन करीत असल्याची घोषणा केली आणि अ‍ॅमेझॉनने त्यावर हरकत घेणारी न्यायालयीन लढाई सुरू केली. रिलायन्सबरोबरचा हा व्यवहार म्हणजे फ्यूचर समूहाने त्यापूर्वीच अ‍ॅमेझॉनबरोबर केलेल्या कराराचा भंग ठरतो, असा अमेरिकी कंपनीचा दावा होता.
