नवी दिल्ली : सरलेल्या आर्थिक वर्षांत अपेक्षित असलेली भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात ‘एलआयसी’ची प्रारंभिक समभाग विक्री प्रक्रिया आगामी मे महिन्यात पूर्ण केली जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी देशांतर्गत आणि विदेशी सुकाणू गुंतवणूकदारांच्या सूचीला अंतिम रूप दिले जात असून, त्यांनी ‘आयपीओ’मध्ये निधी ओतण्यासाठी तयारीही सुरू केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आघाडीच्या १२ निधी व्यवस्थापकांनी सुकाणू गुंतवणूकदार म्हणून सुमारे १८,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास रस दर्शविला आहे. यामध्ये किमान पाच भारतीय मालमत्ता व्यवस्थापक, तीन सार्वभौम फंड, दोन जागतिक पेन्शन फंड व्यवस्थापक आणि दोन हेज फंडांचा समावेश असल्याचे या प्रक्रियेशी संलग्न अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. केंद्र सरकारने ‘एलआयसी’च्या भागविक्रीसाठी ५० ते ६० सुकाणू गुंतवणूकदारांची निवड केली आहे, ज्यात ब्लॅक रॉक, सॅन्ड्स कॅपिटल, फिडेलिटी इन्व्हेस्टमेंट्स, स्टँडर्ड लाइफ आणि जेपी मॉर्गन या जागतिक वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. या सुकाणू गुंतवणूकदारांकडून ‘एलआयसी’च्या आयपीओच्या किमतीबाबत अभिप्राय मागविला जात आहे. केंद्र सरकारकडून चालू वर्षांत १३ फेब्रुवारीला ‘सेबी’कडे एलआयसीच्या प्रस्तावित आयपीओसाठी मसुदा प्रस्ताव (डीआरएचपी) दाखल केला गेला होता. त्याची तीन महिन्यांची विहित मुदत येत्या १२ मेला संपत आहे. आता केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’सोबत अंतिम मसुद्याबाबत चर्चा करून येत्या १० दिवसांत अंतिम मसुदा सेबीकडे सादर केला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र १२ मेपर्यंत सुधारित प्रस्ताव न गेल्यास केंद्र सरकारला पुन्हा नव्याने प्रस्ताव (डीआरएचपी) सादर करावा लागेल आणि अशा प्रसंगी डिसेंबर २०२१ अखेर संपलेल्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल पाहून पुन्हा एकदा एलआयसीचे अंत:स्थापित मूल्य (एम्बेडेड व्हॅल्यू) काढावे लागेल. मूल्यांकनाची ही प्रक्रिया व अन्य सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी २०२३ साल उजाडेपर्यंत वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १२ मेची मुदत टळणार नाही, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
