नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर सरकार ठाम असून त्यायोगे जागतिकदृष्टय़ा स्पर्धात्मक सशक्त बँकेची निर्मिती शक्य होईल, याचा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी पुनरुच्चार केला. मागील दोन-तीन तिमाहींपासून बँकांतील बुडीत कर्जाच्या समस्येच्या स्थितीत निश्चितच सुधारणा दिसून येत आहे, असे नमूद करताना जेटली यांनी बँकांच्या कार्यप्रणालीत हस्तक्षेप करण्यापासून अंतर राखून त्यांच्या सरकारने ‘फोन बँकिंग’ची पूर्वापार चालत आलेली प्रथा मोडून काढल्याचे सांगितले. भारतीय बँक महासंघ अर्थात ‘आयबीए’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) वास्तविक स्वरूपात दर्शविण्याच्या दंडकामुळे सुरुवातीला त्यांचे प्रमाण अकस्मात वाढले असल्याचे दिसून आले. परंतु लपवाछपवीची पद्धत बंद करून या समस्येचे निवारण हे तिच्या प्रामाणिक कबुलीतून शक्य आहे, हे आता स्पष्ट होत असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही बुडीत कर्जाच्या प्रमाणात संपूर्णपणे आर्थिक तरतूद बँकांना करणे बंधनकारक केल्याने, सुस्थितीत असलेल्या बँकांच टिकतील, असे पाहिले गेले. परिणामी मागील दोन-तीन तिमाहींपासून बुडीत कर्जाचे प्रमाण घसरत असल्याचे दिसून येत आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. २०१४-१५ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २.८७ लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची वसुली होऊ शकली आहे. यापैकी चालू आर्थिक वर्षांच्या नऊमाहीत ९८,४९३ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे, जी आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत १०० टक्क्यांनी अधिक आहे. नजीकच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील विजया बँक आणि देना बँकेचे बँक ऑफ बडोदाबरोबर एकत्रीकरण करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे आणि ही प्रक्रिया १ एप्रिल २०१९ पर्यंत पूर्ण करून कार्यान्वित केली जाणार आहे. यातून एकत्रित रूपातील बँक ऑफ बडोदा ही सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेनंतर तिसरी मोठी बँक बनेल. आगामी बँक एकत्रीनंतरची वाटचाल ही या बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या अनुभवावरून निश्चित केली जाईल, असे स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी याच कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. घसरते बुडीत कर्जाचे प्रमाण आणि वाढती नफाक्षमता यातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी नजीकचा भविष्यकाळ निश्चितच आश्वासक दिसत आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
