पीटीआय, नवी दिल्ली : प्रस्तावित सार्वजनिक समभाग विक्रीद्वारे भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत असलेल्या ‘एलआयसी’ला किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून सूट मिळविण्यासाठी अर्थमंत्रालय भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’शी चर्चा करेल, अशी माहिती अर्थमंत्रालयातील गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (दीपम) विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी दिली. एक लाख कोटींपेक्षा जास्त बाजार मूल्य असलेल्या सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक भागधारणा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे ‘सेबी’च्या नियमानुसार बंधनकारक आहे. एलआयसीच्या सध्याच्या प्रस्तावित भागविक्रीतून सरकारच्या भागमालकीचा फक्त ३.५ टक्के सौम्य होऊन लोकांहाती जाणार आहे. भांडवली बाजारात सूचिबद्धतेनंतर पाच वर्षांमध्ये तिने प्रवर्तकांव्यतिरिक्त लोकांहाती असणाऱ्या सार्वजनिक भागभांडवल आणखी किमान २१.५ टक्क्यांनी वाढवावे लागेल. मात्र केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांना या नियमातून सूट दिली आहे, तशी सूट एलआयसीलाही मिळेल, असा आशावाद पांडे यांनी व्यक्त केला आणि त्यासाठी चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाहीही दिली. प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या वेळी प्रवर्तकांनी किमान ५ टक्के हिस्सा विकणे आवश्यक आहे. मात्र एलआयसीला यातूनही बाजार नियामकांनी सूट दिली आहे. सध्याच्या बाजार परिस्थितीचा मर्यादा लक्षात घेता, मूळ नियोजनाप्रमाणे पाच टक्के हिस्सा विक्री बाजाराला पचवता येणे अवघड होते, म्हणून परिस्थितीला साजेसे इष्टतम व रास्त आकारमान निर्धारित केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी ‘एलआयसी’ची प्रस्तावित प्रारंभिक समभाग विक्री ४ मेपासून ९ मेपर्यंत सुरू राहणार आहे. कंपनीने प्रति समभाग ९०२ ते ९४९ रुपये किंमतपट्टा निश्चित केला आहे. २५ सुकाणू गुंतवणूकदारांची उत्सुकता एलआयसीच्या भागविक्रीमध्ये देशांतर्गत आणि विदेशी अशा २५ सुकाणू गुंतवणूकदारांनी रस दर्शविला आहे. सुकाणू गुंतवणूकदारांना २ मे रोजी भागविक्रीत सहभागी होता येणार आहे. या माध्यमातून सुमारे ५,६३० कोटी रुपयांचे योगदान भागविक्रीत येणे अपेक्षित आहे.
