मुंबई : बँकांकडे तुंबत गेलेल्या बुडीत कर्ज मालमत्ता ताब्यात घेणाऱ्या नवस्थापित ‘बॅड बँके’कडे म्हणजेच ‘एनएआरसीएल’कडे आणि इंडिया डेट रिझोल्यूशन कंपनी लिमिटेडकडे (आयडीआरसीएल) ८२,८४५ कोटी रुपयांच्या कर्ज मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी बँकांकडील कर्जफेड थकलेल्या खात्यांची निवड करण्यात आली आहे, असे स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश खरा यांनी शुक्रवारी सांगितले. बँकेकडून ३८ खात्यांतील कर्ज मालमत्तेचे हस्तांतरण टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात सुरुवातीच्या टप्प्यात ५०,००० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज मालमत्तेची १५ खाती ‘बॅड बँके’कडे हस्तांतरित केली जाणार आहेत. यासाठी सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षातच या मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे खरा यांनी सांगितले. ‘एनएआरसीएल’ अर्थात ‘बॅड बँके’मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची बहुतांश हिस्सेदारी आहे. यामध्ये स्टेट बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँकेने प्रत्येकी १३.२७ टक्के हिस्सा घेतला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेचा जवळपास १२ टक्के हिस्सा आहे. तर ‘आयडीआरसीएल’मध्ये खासगी क्षेत्रातील बँकांची हिस्सेदारी आहे. वसुली पूर्ण थकलेल्या बँकांच्या कर्ज मालमत्ता ‘बॅड बँके’मार्फत ताब्यात घेतल्या जाऊन बँकांवरील भार हलका केला जाणार आहे. बँकांकडून त्यांच्या अनुत्पादित व बुडीत मालमत्ता संपादित करताना, त्या बदल्यात ‘एनएआरसीएल’ला रोख मोबदला आणि रोख्यांमार्फत सरकारची हमी द्यावी लागणार आहे. या रोख्यांच्या मूल्यात घसरण झाल्यास, त्याची भरपाई करण्यासाठी ‘एनएआरसीएल’ला ही सार्वभौम हमी दिली गेली आहे. ‘एनएआरसीएल’कडून देशातील वाणिज्य बँकांकडे थकलेल्या कर्ज मालमत्तांचे संपादन केले जाईल. प्रामुख्याने ५०० कोटी रुपये अथवा अधिक रकमेच्या वसुली पूर्णपणे थकलेली कर्ज प्रकरणे तिच्यापुढे मांडले जातील. या कर्जांची जबाबदारी स्वत:कडे घेताना, ‘एनएआरसीएल’कडून बँकांना कर्ज रकमेच्या १५ टक्के रोख मोबदला आणि उर्वरित ८५ टक्के रकमेच्या मूल्याचे रोखे बहाल केले जातील. ‘बॅड बँक’ कशासाठी? बँका व वित्तीय संस्थांच्या बुडीत आणि त्रस्त मालमत्ता ताब्यात घेऊन, त्यांचे ताळेबंद पत्रक स्वच्छ करण्यास मदत करणारी वित्तीय संस्था म्हणून ‘बॅड बँक’ असा प्रातिनिधिक उल्लेख २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पातून ‘एनएआरसीएल’बाबत करण्यात आला होता. ‘एनएआरसीएल’ची स्थापना ही कंपनी कायद्यानुसार केली गेली असून, रिझर्व्ह बँकेने तिला मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (एआरसी) म्हणून परवाना बहाल केला आहे.
