र्निबधांमुळे लघुउद्योजकांना कर्ज मिळविणे अवघड छोटे आणि सूक्ष्म उद्योजकांना बँकांकडून कर्ज मिळविणे उत्तरोत्तर अवघड बनले असून बडय़ा उद्योगांनी प्रचंड तुंबवलेल्या बुडीत कर्जाचा जाच त्यांना सोसावा लागत आहे. बुडीत कर्जे धोकादायक पातळीपेक्षा अधिक वाढल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून देशातील २१ पैकी ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए)अंतर्गत र्निबध लादले गेले असून, हे र्निबध या बँकांना लघुउद्योगांना कर्ज वितरणास अडसर ठरत आहेत. बुडीत कर्जाच्या वसुलीबाबत सरकारी बँकांच्या कामगिरीत सुधारणा होण्याऐवजी, उलट कर्ज घोटाळ्याची प्रकरणे एकामागोमाग एक पुढे येताना दिसत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सरकारच्या सूत्रांकडून पुढे आलेल्या माहितीनुसार, नजीकच्या कालावधीत आणखी तीन ते चार बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ‘पीसीए’अंतर्गत कर्ज वितरणावर र्निबधांच्या कारवाईचा वार केला जाऊ शकेल. गेल्या महिन्यात प्रतिष्ठित पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’नेही आणखी चार ते पाच सरकारी बँकांवर ‘पीसीए’ दंडकान्वये कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. सध्या ११ बँकांवर असे र्निबध आले असून, त्यात नव्याने सामील होणाऱ्या बँकांमध्ये कॅनरा बँक, युनियन बँक, आंध्र बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक अशा तुलनेने काही बडय़ा बँकांची नावे चर्चेत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुडीत कर्जाने बेजार बँकांसाठी त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए) आराखडा स्वीकारताना, या बँकांचा आजार आणखी बळावू नये म्हणून त्यांच्या कर्ज वितरणावर र्निबध आणले आहेत. या र्निबधांचा जाच अर्थातच नव्याने बँकांकडून कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना इतकेच नव्हे तर वर्षांनुवर्षे बँकेशी संबंध असलेल्या छोटे व्यावसायिक आणि लघुउद्योगांनाही होत आहे, असे बँकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. बडय़ा उद्योजकांना बँकांच्या कर्जाव्यतिरिक्त निधी उभारण्याचे रोखे बाजार, भांडवली बाजार यांसारखे अनेकांगी स्रोत उपलब्ध आहेत, त्यांच्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या र्निबधांचा त्वरित कोणताही परिणाम दिसून येणार नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
