पीटीआय, नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँक आणि देशातील सर्वात मोठी गृहवित्त संस्था एचडीएफसी यांनी कर्जावरील व्याजाचे दर वाढवण्याची घोषणा बुधवारी केली. एमसीएलआर आणि रेपो दरासारख्या बाह्य मानदंडावर आधारित (ईबीएलआर) मधील वाढीनुसार या बँकांची कर्जे महागणार आहेत. त्यामुळे नवीन तसेच विद्यमान अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्जदारांना याचा फटका बसणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या पीएनबीने निधीवर आधारित कर्ज दर (एमसीएलआर) ०.१५ टक्क्यांनी वाढवून ७.४० टक्क्यांपर्यंत नेले आहेत. बँकेची ही व्याज दरातील वाढ १ जूनपासून लागू केली असून, ती बँकेच्या गृह, वाहन, वैयक्तिक अशा ग्राहक कर्जदारांवरील हप्त्यांचा भार वाढणार आहे. याचबरोबर गृहवित्त क्षेत्रातील एचडीएफसीने रेपो संलग्न व्याज दरात ०.०५ टक्क्याची वाढ केली आहे. एचडीएफसीकडून महिन्याभराच्या कालावधीत व्याज दरात तिसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. हे दर आता विविध रकमेच्या कर्जासाठी ७.०५ टक्के तर ७.५० टक्क्यांदरम्यान आकारण्यात येणार आहेत. हा दर मुख्यत्वे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणावर अवलंबून आणि रेपो दरातील फेरबदलानुसार परिवर्तित होत असतो. आयसीआयसीआय बँकेने निधीवर आधारित कर्ज दरात (एमसीएलआर) थेट ०.३० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. सर्वसाधारणपणे ‘एमसीएलआर’चे दर एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेले असतात. ‘एमसीएलआर’वर आधारित एक वर्ष मुदतीच्या कर्जावरील व्याज दर आता ७.२५ टक्क्यांवरून वाढून ७.५५ गेला आहे. याचप्रमाणे एका महिन्यासाठी ७.३० टक्के, तीन महिन्यासाठी ७.३५ टक्के आणि सहा महिने मुदतीच्या कर्जासाठी दर आता ७.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. चिंताजनक रूप धारण करीत असलेल्या महागाईवर नियंत्रणासाठी येत्या आठवडय़ात होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात वाढीचे संकेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले आहेत. बँकांकडून वितरित होणाऱ्या कर्जाच्या व्याज दराला प्रभावित करणाऱ्या या प्रमुख दरातील संभाव्य वाढीमुळे, बँकांची कर्जे पुढे अधिक महागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईच्या तीव्र तडाख्यांसह कर्जाच्या वाढलेल्या हप्त्यांचा दुहेरी भार सोसावा लागेल.
