पेगासॅस पाळत प्रकरण आणि शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यांवर विरोधकांकडून सुरू असलेल्या गोंधळाच्या वातावरणात नादारी व दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक २०२१ अल्प चर्चेअंती राज्यसभेने मंगळवारी मंजूर केले. संकटात असलेल्या छोट्या व्यवसायांसाठी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेचा वेळ आणि खर्च वाचविला जावा आणि संपूर्ण प्रक्रियेचे सुलभीकरणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने हे सुधारित विधेयक आले आहे. दुपारी भोजनानंतर, राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विधेयक सभागृहापुढे ठेवले. विरोधकांकडून गोंधळ सुरू असताना, अमर पटनाइक (बिजू जनता दल), बंडा प्रकाश (टीआरएस), एम. तंबीदुरई, के. रवींद्र कुमार (टीडीपी) आणि व्ही विजयसाई रेड्डी (वायएसआरसीपी) यांनी विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेतला. त्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांनाही (एमएसएमई) त्यांची १ कोटी रुपयांपर्यंतची देणी थकली असल्यास, दिवाळखोरी निराकरण यंत्रणेचा अपेक्षित दिलासा मिळविता यायला हवा, अशी मागणी होत होती. त्या अनुषंगाने चालू वर्षात एप्रिलमध्ये काढलेल्या नादारी व दिवाळखोरी संहिता सुधारणा वटहुकमाची जागा या मंजूर विधेयकाकडून घेतली जाईल. लोकसभेने हे विधेयक २८ जुलैला मंजूर केले आहे.
