scorecardresearch

सलग चार दिवस बँका बंद.; बँका, विमा कर्मचाऱ्यांचा दोन दिवस संप

हा संप प्रामुख्याने नवीन कामगार कायद्याच्या विरोधात आहे. तसेच सरकार सरसकट सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण करू पाहत आहे, त्या विरोधात आहे.

पुणे : सार्वजनिक उद्योगांमधील खासगीकरण आणि नवा कामगार कायदा या विरोधात भारतीय मजदूर संघ वगळता सर्व मध्यवर्ती कामगार संघटना, कर्मचारी संघटना, उद्योग तसेच बँक, विमा उद्योगातील कर्मचारी संघटना आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगार संघटनांनी २८, २९ मार्च रोजी संपाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चौथा शनिवार म्हणून २६ मार्च रोजी, रविवारी (२७ मार्च) आणि २८, २९ मार्च रोजी संप असल्याने सलग चार दिवस बँका बंद राहणार आहेत. राज्यातील सर्व औद्योगिक कामगारही या संपात सहभागी होणार आहेत.

हा संप प्रामुख्याने नवीन कामगार कायद्याच्या विरोधात आहे. तसेच सरकार सरसकट सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण करू पाहत आहे, त्या विरोधात आहे. सार्वजनिक आणि खासगी उद्योगांमधून कायमस्वरूपी रिकाम्या जागा न भरता सरसकट कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे, त्याला विरोध करण्यासाठी तसेच नवीन कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

बँकांतील ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन (एआयबीईए), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआयबीओए), बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआय) या तीन संघटना मिळून राज्यातील पाच लाखांहून अधिक बँक कर्मचारी, अधिकारी संपात सहभागी होणार आहेत. संपात बहुसंख्य बँक कर्मचारी आणि बँक अधिकाऱ्यांची ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (एआयबीओए) ही दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी संघटना सहभागी होत असल्याने स्टेट बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँका वगळता इतर सर्व बँकांचे कामकाज ठप्प होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे महासचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी दिली.

औद्योगिक कामगारही संपात

केंद्राने चार नवे कामगार कायदे मंजूर करून घेतले आहेत. त्यामुळे २९ कामगार कायदे बाद होऊन त्या जागी कामगारांचे हक्क हिरावून घेणारे चार कामगार कायदे अमलात येणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने या विरोधात भूमिका घेतली होती. मात्र, या कायद्यांमध्ये राज्य पातळीवर सुधारणा करण्याचा घटनात्मक अधिकार सोडून देऊन केंद्राचे कायदे जसेच्या तसे अमलात आणण्यासाठी नियम पारित करून घेतले जात आहेत. त्यामुळे केंद्राने केलेले नवे कामगार कायदे रद्द करावेत, महाराष्ट्रात केंद्राचे कायदे अमलात येणार असल्यास त्यामध्ये योग्य ते बदल करून कामगार संघटनांची संमती घेतल्याशिवाय ते न आणण्याची हमी द्यावी, सरकारी विभागांचे खासगीकरण थांबवावे, कंत्राटी पद्धत बंद करावी, अशा विविध मागण्या कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती कष्टकऱ्यांचे ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीचे नितीन पवार यांनी दिली. या मागण्यांसाठी २८ आणि २९ मार्च रोजी राज्यात सर्व उद्योगांमधील कामगार संप करणार असून धरणे आंदोलनही केले जाणार आहे.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता ( Arthasatta ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Banks closed for four days banks insurance workers strike two days ysh

ताज्या बातम्या