दावा ७.९१ लाख कोटींचा, मिळाले २.४३ लाख कोटी रुपये पीटीआय, नवी दिल्ली : बँका, वित्तीय संस्था आणि इतरांना त्यांच्या कर्जओझ्याने डबघाईला आलेल्या कंपन्यांकडून, दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेद्वारे त्यांच्या थकीत रकमेची निम्म्यानेही वसुली करता आलेली नाही. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटी पर्यवेक्षित या निराकरण प्रक्रियेद्वारे सप्टेंबर २०२२ पर्यंत धनकोंनी एकूण ७.९१ कोटी रुपयांची देणी कंपन्यांनी थकवल्याचे दावे दाखल केले होते, तर त्या तुलनेत झालेली वसुली ही २.४३ लाख कोटी रुपये म्हणजेच ३०.७२ टक्के इतकीच आहे. सरलेल्या सप्टेंबरअखेपर्यंत ५३२ कंपन्यांबाबत दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेद्वारे तडजोड सुचवणाऱ्या योजनांना एनसीएलटीद्वारे मंजुरी दिली गेली, असे भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाच्या तिमाही अहवालाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणांमध्ये तडजोड स्वरूपात धनकोंना एकूण २.४३ लाख कोटी रुपये मिळविता आल्याचे हाच अहवाल सांगतो. डबघाईला आलेल्या कंपन्यांची प्रकरणे जेव्हा दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी दाखल झाली तेव्हा त्यांच्या उपलब्ध मालमत्तेचे वाजवी मूल्य अंदाजे २.१४ लाख कोटी रुपये होते, तर त्या मालमत्तांच्या अवसायानाचे (लिक्विडेशन) मूल्य १.३७ लाख कोटी रुपये होते. त्यामुळे धनकोंना लिक्विडेशन मूल्याच्या तुलनेत १७७.५५ टक्के अधिक, तर वाजवी मूल्याच्या ८४ टक्के (४५६ प्रकरणांसंबंधी मालमत्तांच्या वाजवी मूल्याचा अंदाज लावला असता) वसूल करता आले, असेही या अहवालात म्हटले आहे. मालमत्तेच्या वाजवी मूल्याशी संबंधित कर्जदात्या बँका, वित्तीय संस्थांना सोसाव्या लागलेल्या भरुदडाचे (हेअर कट) प्रमाण १६ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिले, तर त्यांच्याकडून दाखल दाव्यांच्या तुलनेत ६९ टक्के रकमेवर त्यांना पाणी सोडावे लागल्याचे अहवालानेही नमूद केले आहे. अहवालात नमूद आणखी एक शोचनीय बाब म्हणजे, सध्या सुरू असलेल्या दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेपैकी ६४ टक्के प्रकरणांनी, दिवाळखोरी व नादारी संहितेंतर्गत निराकरणासाठी मंजूर कमाल २७० दिवसांच्या कालावधीपेक्षाही अधिक वेळ घेतला आहे. दिवाळखोरी संहितेनुसार प्रकरण दाखल झाल्यापासून १८० दिवसांच्या कालावधीत त्या संबंधाने तोडगा पुढे यायला हवा. एनसीएलटीला हा कालावधी आणखी ९० दिवसांनी वाढविण्याची मुभा आहे. ६४ टक्के प्रकरणांत दिरंगाई कायद्याने कालबद्ध निराकरण सुचविलेल्या या प्रक्रियेला, कमाल अनुमती असलेल्या २७० दिवसांपेक्षा अधिक होत असलेला विलंब आणि दिरंगाई ही एक समस्या बनली आहे. सध्या सुरू असलेल्या दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेपैकी ६४ टक्के प्रकरणांनी नियत कालावधीपेक्षा जास्त वेळ घेतला आहे. न्यायाधिकरणापुढे मनुष्यबळाची कमतरता, तंत्रज्ञानात्मक व अन्य पायाभूत सुविधांचा अभाव यासारखे प्रश्न असून, केंद्रातील सरकारकडून ते दुर्लक्षित राहिले आहेत. चालू महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने एनसीएलटीमध्ये एकूण १५ न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांची नियुक्ती केली, जी एकूण अनुशेषाच्या तुलनेत खूपच तोकडी आहे. सध्या एनसीएलटीची देशभरात एकूण २८ न्यायपीठे असून, त्यात एकूण ६३ सदस्य कार्यरत आहेत.
