पीटीआय, नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल व वायू विक्री व विपणन कंपनी - भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात बीपीसीएलचे खासगीकरणाच्या प्रक्रियेचा बदललेल्या परिस्थितीत नव्याने विचार आवश्यक ठरेल, असे सरकारी अधिकाऱ्याने गुरुवारी स्पष्ट केले. सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती, ऊर्जाविषयक संक्रमण अशा मुद्दय़ांना लक्षात घेऊन, त्याचा बीपीसीएलच्या विक्री प्रक्रियेवरील परिणामांसह नव्याने विचार करणे आवश्यक बनले आहे. बीपीसीएलवरील मालकीसाठी आतापर्यंत तीन कंपन्यांनी स्वारस्य दर्शविले आहे. वेदान्त समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांच्याबरोबर अपोलो ग्लोबल आणि आय स्क्वेअर कॅपिटल या दोन अमेरिकी कंपन्यांनी गेल्या वर्षी बीपीसीएलमधील सरकारची संपूर्ण ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी खरेदी करण्यासाठी प्रारंभिक बोली लावली होती. मात्र सध्याच्या हरित आणि अक्षय्य ऊर्जेच्या दिशेने सुरू झालेल्या संक्रमणामुळे त्याच अटी-शर्तीवर खासगीकरण कठीण झाले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेचाच पुन्हा नव्याने विचार आवश्यक असल्याचे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. कंपनीचे सध्याचे बाजार भांडवली मूल्य ८६,२७१ कोटी रुपये आहे. त्यानुसार संपूर्ण ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी विकून ४५,००० कोटी रुपयांचा निधी सरकारला मिळण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये बीपीसीएलच्या विक्रीसाठी अर्ज मागविले होते. तर नोव्हेंबर २०२० पर्यंत तीन कंपन्यांकडून इरादापत्र प्राप्त झाली. कंपनीसाठी आर्थिक निविदा अद्याप मागविण्यात आलेल्या नाहीत. ‘वेदान्त’कडूनही फेरविचार.. केंद्र सरकारने बीपीसीएलच्या निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया तूर्तास थांबविली आहे. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेवर नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत लवकरच सुधारित निविदा काढल्या जातील असे सांगण्यात आले आहे, असे वेदान्त रिसोर्सेसचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले. अशा निविदा जेव्हा निघतील तेव्हा त्याबाबत निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सूचित केले.
