मोदी सरकारने नेहमीच संरक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन करताना संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद जाहीर केली नव्हती. आता ही तरतूद समोर आली आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या बजेटमध्ये सहा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. चालूवर्षासाठी हे बजेट ३.१८ लाख कोटी रुपये आहे. आता २०२०-२१ वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठी ३.३७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

निवृत्त वेतन मिळवून संरक्षण क्षेत्राचे एकूण बजेट ४.७ लाख कोटींच्या घरात जाते. डिफेन्स बजेटमध्ये समाधानकारक वाढ झालेली नाही. चीन आणि पाकिस्तान विरोधात तयारी करण्यासाठी तिन्ही सैन्य दलांच्या अनेक योजना आहेत. त्यांनाही फटका बसू शकतो. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन करताना डिफेन्स बजेटबद्दल काहीही जाहीर केले नव्हते.

चीन आणि पाकिस्तान विरोधात मोर्चेबांधणीसाठी लष्कराकडून एम ७७७ हॉवित्झर, के-९ वज्र आणि स्वदेशी बनावटीच्या धनुष तोफांची खरेदी प्रक्रिया सुरु आहे. बजेटमध्ये समाधानकारक वाढ न झाल्यामुळे  नौदल, हवाई दलाच्या खरेदी प्रक्रियेलाही फटका बसू शकतो.