केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारकडून या अर्थसंकल्पात कृषी, शिक्षण, आरोग्य, उर्जा आदी क्षेत्रांसाह पायाभूत सुविधांच्या विकासावर प्रामुख्याने भर देण्यात आल्याचे दिसून आले.

अर्थसंकल्पात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या कृषी क्षेत्रासाठी २.८३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना १५ लाख कोटींचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच, देशभरातील जवळपास २० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देखील दिले जाणार आहेत.याशिवाय भारनियमनाची समस्या लक्षात घेता उर्जा आणि अक्षय उर्जा क्षेत्रासाठी २२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विकासाठी व अधिक बळकटी देण्याच्यादृष्टीने ९९ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याचबरोबर कौशल्यविकासाठी ३ हजार कोटींची तरतूद आहे.

घरकुल योजनांच्या पुर्णत्वासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. याचबरोबर महत्वाचा मुद्दा असलेल्या आरोग्य योजनांसाठी सरकारकडून ७० हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. पाण्याची वाढती समस्या लक्षात घेता जल जीवन मिशनसाठी ३.६ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.सरकारकडून महिलांच्या पोषणासंदर्भात देखील तरतूद करण्यात आली आहे. पोषण आहारासाठी ३५ हजार ६०० कोटींची तरतूद केली गेली आहे. याचबरोबर देशभरातील मागासवर्गीय समाजातील नागरिकांच्या विकासाच्यादृष्टीने एस-एसटी कल्याण योजनेसाठी ८५ हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. तसेच, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगासाठी ९ हजार ५०० कोटींची व पर्यटन क्षेत्रासाठी २ हजार ५०० कोटींची तरतूद केली गेली आहे.

ग्रामीण भागात इंटरनेटचं जाळं पसवरणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं आहे. भारत नेट योजनेद्वारे गावांमध्ये इंटरनेट पसरवलं जाणार. यासाठी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी १.२ लाख कोटींची व सांस्कृतिक खात्यासाठी ३१५० कोटींची तरतूद केली गेली आहे. आजघडीस राजधानी दिल्लीसह मोठमोठ्या शहरांमध्ये वायू प्रदुषणाचा मुद्दा देखील गंभीर बनला आहे. हे पाहता राज्य सरकारांनी स्वच्छ हवेसाठी उपाययोजना करण्यासाठी ४ हजार ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याशिवाय स्वच्छ भारत योजनेसाठी 12 हजार 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

जी 20 परिषदेचं भारतात आयोजन केलं जाणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी जाहीर केलं. याचबरोबर जी 20 परिषदेसाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितलं. तर, नव्याने निर्माण झालेल्या जम्मू आणि काश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशाच्या विकासासाठी ३ हजार ७५७ कोटींची तर लडाखच्या विकासासाठी ५ हजार ९५८ कोटींची तरतूद केली गेली आहे. वाहतूक पायाभूत सुविधांसाठी १.७ लाख कोटींची व उद्योग विकासासाठी २७ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. एकूण पायाभूत सुविधांसाठी १०० कोटींची तरतूद आहे.स्टार्टअप्ससाठी उलाढालीची मर्यादा २५ कोटींवरून १०० कोटी पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच,पाच नव्या स्मार्ट सिटींची निर्मिती केली जाणार आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेटसाठी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, सहा लाख अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना स्मार्टफोन दिले जाणार असल्याचे देखील अर्थमंत्री म्हणाल्या.