मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी वाणिज्य बँकांच्या कारभारात पर्यवेक्षी हस्तक्षेप सक्षम करण्यासाठी ‘त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए)’ आराखड्याचे सुधारित नियम जारी केले, विशेषत: बाजारप्रणीत शिस्तीचे कारभाराला बळण लावण्यावर त्यात भर दिला गेला आहे. आगामी वर्षारंभ म्हणजे १ जानेवारी २०२२ पासून सुधारित ‘पीसीए’ नियमांची चौकट बँकांना लागू होईल. यात मध्यवर्ती बँकेकडून भांडवल पर्याप्तता, पत गुणवत्ता आणि प्रभाव क्षमता या गोष्टी पाहिल्या जातील. एक व्यवसाय या अंगाने बँकांच्या कारभारात बाजार शिस्त भिनलीच पाहिजे, हा उद्देशही ‘पीसीए’ चौकटीमार्फत साध्य करण्याचा मध्यवर्ती बँकेचा उद्देश आहे. सुधारित पीसीए चौकटीनुसार, पत गुणवत्ता आणि प्रभाव क्षमतेसाठी माग घेतले जाणारे निर्देशक म्हणजे, भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर), सामाईक भागभांडवल श्रेणी-१, नक्त अनुत्पादित मालमत्तेचे (नेट एनपीए) प्रमाण या संबंधाने बँकांच्या कामगिरीवर रिझर्व्ह बँकेची करडी नजर असेल. यापैकी कोणत्याही जोखीम घटकाचे प्रमाण मर्यादेबाहेर बिघडल्याचे दिसून आल्यास, त्वरित आणि योग्य वेळी हस्तक्षेप म्हणून ‘पीसीए’ चौकट त्या बँकेवर लागू केली जाईल. शाखा अथवा उपकंपन्यांद्वारे कार्यरत असलेल्या परदेशी बँकांसह, भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व बँकांना ‘पीसीए’ लागू केला जाऊ शकेल. कोणतीही बँक ‘पीसीए’अंतर्गत आणली गेल्यास, तीवर अनेक प्रकारचे निर्बंध घातले जातात. लाभांश वितरण, शाखा विस्तार, भांडवली खर्च आणि परदेशी बँकांबाबत नफ्याचे प्रवर्तक-पालक संस्थेला हस्तांतरण अथवा नव्याने भांडवल भरणा करण्यावर निर्बंध येतात. ‘पीसीए’मध्ये अंतर्भावाचे परिणाम ’ लाभांश वितरण, शाखा विस्तार, भांडवली खर्च आणि परदेशी बँकांबाबत नफ्याचे प्रवर्तक-पालक संस्थेला हस्तांतरण अथवा नवीन भांडवली सहभाग यावर निर्बंध येतात. ’ शाखा अथवा उपकंपन्यांद्वारे कार्यरत असलेल्या परदेशी बँकांसह, भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व बँकांना ‘पीसीए’ लागू केला जाऊ शकेल.
